मुलुकमा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन भएको छ वर्ष पुग्दैछ। यस अवधिमा आम नागरिकलाई सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र जानैपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ। यो मीठो अनुभूति खासगरी दूरदराजमा बस्ने नागरिकले गरिरहेका छन्।
दुर्गम, पिछडिएको, सिमान्तकृत, क्षेत्र, जाति, वर्गले सङ्घीयताका कारण नजिकको सरकारबाट लिन पाएको सेवालाई सहज अवसर प्राप्त गरेका पाइन्छ। नागरिकका गुनासा, माग र आवश्यकतालाई सहजै सरकारसमक्ष पर्याउन र त्यसबाट हुने समाधान एवं सम्बोधनको शीघ्रताले सङ्घीयता वरदान जस्तै भएको छ।
अर्कोतर्फ सबैखाले सेवा, सुविधालाई सहजै उपभोग गरेको क्षेत्र, जाति र वर्गलाई सङ्घीयताले आफू खोसिएको महशुस गरेका छन्। नागरिकका यी दुवैखाले अनुभूति र अनुभवमा रहेर कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग राससले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
सङ्घीयतापछि मुलुकले के प्राप्त गरेको छ ?
सङ्घीयता एकात्मक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारबाट उब्जिएका असमानता, अविकास, विभेद, गरिबी र पछौटेपनको न्यायका खातिर प्राप्त संरचनात्मक व्यवस्था हो। सामाजिक न्यायसहित समानुपातिक, समावेशी, समतामूलक समाज निर्माण गरी मुलुकमा पिछडिएको क्षेत्र, जाति, वर्ग, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सङ्घीयता ल्याइएको हो। यो एकात्मक शासन व्यवस्थामा भएका सबैखाले विभेद र असमानताको अन्त्य र सङ्घात्मक राज्यको निर्माण नै हो। यसको उद्देश्य भनेकै मुलुकको सन्तुलित विकासबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु हो।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सात वटा प्रदेश तथा देशभरिका पालिकामा सन्तुलित बजेट पुग्नु, बजेट वितरणका सूचक जस्तो जनसङ्ख्या, भौगोलिक विकटता र राजस्व सङ्कलनलाई आधार बनाएर स्रोतको बाँडफाँट हुनु, तीन तहका सरकारमा मूलतः स्थानीय सरकारले जनताको आँगन, प्रदेश सरकारले दैलो पुगेर जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु र सङ्घीय सरकारले पूर्ण अभिभावकत्व दिनु सङ्घीयता कार्यान्वयन पछिका प्रतिफल हुन्। विगतमा सामान्य कामका लागि मुकाम वा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने विवशता अहिले सीमितबाहेक सबै बाध्यता हट्दा यसले जनतामा धेरै राम्रो प्रभाव पारेको छ।
त्यस्तै मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास भएको छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षामा धेरै रुपान्तरण भएको छ। सात प्रदेशले आफ्ना प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षाका संरचना निर्माणका साथै प्रभावकारी सेवामा जोड दिँदै आएका छन्। आर्थिक उत्पादनमा लगानी, सामाजिक न्यायसहितको सुशासन कायमका लागि तीनै तहका सरकारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट जनताका लागि सेवा दिने अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ।
कोभिड महामारीको प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको राम्रो भूमिका रह्यो। यसको प्रभाव जनतामा राम्रो देखापर्यो। सबैले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीले जनताको जीउधन सुरक्षामा ठूलो सहयोग पुग्यो। यसबाट दूरदराजका नागरिकलाई पनि सहजै सेवा प्राप्त अवसर मिल्यो। यो सबै सङ्घीय व्यवस्थाका उपलब्ध मान्न सकिन्छ। विशेषतः सङ्घीयता काठमाडौँलाई नभई कर्णालीजस्ता पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जातिका निम्ति ल्याइएको हो। यो सामाजिक न्याय नपाएकाहरुका लागि अमृत समान बनेको छ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्दाका समयमा यहाँले के–कस्ता जटिलता र चुनौतीहरु भोग्नुभयो ?
सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार नितान्त नौलो संरचना थियो। प्रदेशसभाको चुनाव भयो तर सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि प्रकारका संरचनाहरु थिएनन्। कहाँ बसेर जनताको सेवा दिने भन्ने थाहा थिएन। हामीसँग संरचना र जनशक्ति कुनै पनि थिएन। कार्यालय भवन थिएन। अनुभूतिका हिसाबले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि कहाँ गएर पदबहाली गर्ने भन्नेमा अन्योल भयो। विकल्पका रुपमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई अर्कोमा सारेर उहाँकै कार्यकक्षमा पदबहाली गरियो।
तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकारको एक जना कर्मचारी थिएन। क्षेत्रीय प्रशासकलाई आफ्नो कामका साथै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु भन्ने चिठी आएको थियो। छ महिनासम्म कुनै कर्मचारी प्रदेश सरकारका नाममा खटाइएको थिएन। अन्य विभागीय मन्त्रालयको हकमा प्रदेशमा रहेका सङ्घ सरकारअन्तर्गतका निर्देशनालय तथा डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले सहयोग मागे आवश्यक सहयोग गर्दिनु भन्ने अवस्थाबाट कार्य थालनी गर्र्यौं। यो गाह्रो मात्र थिएन, निकै चुनौतीपूर्ण थियो।
कुनै निवेदन तयार गर्दा आफैँले टाइपिङ गर्नुपथ्र्यो। ‘मन्त्रिपरिषद्’का प्रस्ताव आफँैले तयार गर्दा त्यसमा सही गर्न कुनै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था थियो। सही गराएर ल्याएपछि मात्र ‘क्याबिनेट’को काम अगाडि बढ्थ्यो। त्यही चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर हामीले जिल्ला कार्यालय स्थापना, निर्देशनालय निर्माण गर्र्यौं अनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको काम पनि त्यसैबेला भयो। अहिले प्रदेश सरकारका दुई हजार दुई सय कर्मचारीहरु कार्यरत छन्।
सरकार सञ्चालनको क्रमसँगै हामी प्राथमिकता के लाई दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ। तीनै तहका सरकारले कति सडक हेर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी कृृषिका संरचनाका कार्य अगाडि बढायौँ। के–कति कच्ची पक्की सडक निर्माण गर्ने भनेर निर्धारण गरियो। आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधार निर्माण गर्र्यौं। यसपछि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत छोरी खाता, महिला आयआर्जनका लागि ७९ स्थानीय तहमा बीउ पुँजी, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता सहिद परिवारका लागि सम्मान भत्ता, दुर्घटना बीमालगायतका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइयो।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जे आवश्यकता छ त्यही काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सुरुआत गर्र्यौं जुन निरन्तर प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको व्यवस्थित सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ऐन, नियम, कार्याविधि मार्गनिर्देशन बनाइयो। शून्य अवस्थाबाट सुरु गरी आजको सहज अवस्थामा पुर्याइएको प्रदेश संरचनामा रहेर काम गर्न पछिल्ला सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। अब उहाँहरुले यसमा निरन्तरता र गति दिनेमात्र हो।
कर्णालीका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका पूर्वाधारलाई निर्माणका लागि प्राथमिकीरण गर्यौँ। प्रदेश रङ्गशालाजस्ता गौरवका आयोजना पनि अगाडि बढाइयो। ऐन, नियम, कानुन सबै बनायौँ। सडक कति कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउने र स्थानीय सरकारले कति बनाउने भन्ने तय गरेका थियौँ। प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजना पनि तयार गर्र्यौं। आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइएको छ।
महिलाका लागि बीउ पुँजी भनेर ७९ पालिकामा महिला सहकारी, दलित, घाईते अपाङ्गता, छोरी खाता, दुर्घटना बीमाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ। मेरो नेतृत्वको सरकारले थुप्रै उत्पादनका कार्यक्रम लागू गर्न बढोत्तरी दिएको थियो। त्यस्तै प्रदेश सरकारको समृद्धि र विकासको मोडललाई पूर्णता दिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी त्यसअन्तर्गका गतिविधिहरु अगाडि बढिरहेका छन्।
पछिल्लो समयमा प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ। यसले कस्तो सङ्केत गर्दछ ?
सङ्घीय व्यवस्था विरोधी शक्तिले सङ्घीयता आवश्यक छैन भनिरहनुले नेपाली उत्पीडित, जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई अन्यायमा पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। सङ्घीय व्यवस्थाले अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, महिला, दलित, पिछाडिएका क्षेत्रका लागि आवश्यक छ भन्ने प्रष्टै बनाएको छ नि। जनताको परिवर्तनलाई रोक्न नसकेर बाध्यतावशः संविधान स्वीकारेका शक्ति अहिले प्रतिगमनकारी व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्न खोजिरहेका छन्। यो व्यवस्था चाहने शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्दछ। अब राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ। मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासनका निम्ति स्थिर सरकार आवश्यक छ। अनि मात्र जनतालाई अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिन्छ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय व्यवस्थाका पक्षधर सतर्क हुनुपर्ने अपरिहार्यता आइलागेको छ। सङ्घीय कानुन, संरचना र अधिकार बाँडफाँटका कुरालाई सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट शान्ति र समृद्धि ल्याउन जनतामा माओवादी पार्टीको गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन सुशासनको मुद्दालाई बलियो बनाइएको छ।
सङ्घीयतालाई संस्थागत एवं दीगो बनाउन अब के गर्नुपर्ला ?
मुलुकमा संविधान, सङ्घीय सरकार बन्यो तर आवश्यक कानुन बन्न सकेनन्। सङ्घीय निजामती तथा प्रहरी ऐन बनाउनुपर्छ। ती कानुन नबन्दा समस्या भएको छ। प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुनुपर्यो। अनुदान दिएर सरकार चल्ने प्रवृत्तिमा रुपान्तरण आउनुपर्दछ। संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ ती व्यवस्थाका कुरा कार्यान्वयन प्रक्रियामा आउनुपर्दछ। परिणामुखी काम गर्न पुँजी मापन गर्ने र त्यहीअनुसार बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गरिनुपर्छ। तीनै सरकारले गुरुयोजना बनाउने र कसले कति बजेटको काम गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्दछ।
अनुदानका भरमा चल्ने सरकार आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन्। उनीहरुको आफ्नो स्रोत हुनुपर्दछ। अब परिणाममुखी काम गर्नुपदर्छ। कुनै पनि सरकारको गुरुयोजना छैन। गुरुयोजना प्रष्ट नहुँदा विकास निर्माणमा योजनाको डुप्लिकेसन र बजेट दुरुपयोग भयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले कतिसम्मका सडक तथा अन्य पूर्वाधार बनाउने भन्ने प्रष्ट छैन। यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी आवश्यक छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले भने पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ। ‘सोच २१००’ निर्माण गरेको छ।
गुरुयोजनासँगै कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेमात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ। लगानी र आयोजनाको विभाजन गर्ने, वडादेखि पालिका जोड्ने सडक पालिकालाई, पालिका–जिल्लादेखि प्रदेश जोड्ने सडक प्रदेश र प्रदेश केन्द्रदेखि सङ्घीय केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा सङ्घ सरकारलाई दिनेगरी क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्दछ।
कर्मचारीबीचको समन्वय र स्तरवृद्धि गर्न जरुरी छ। विधागत ज्ञान दिन आवश्यक छ। प्रदेश सरकारसँग अनुभव कम छ। कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम आवश्यक छ। यो हुन जरुरी छ। यसो हुनसक्यो भनेमात्र संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश, स्थानीय तथा सङ्घ सरकारले आशातीत गति लिनसक्ने र यसको संस्थागत एवं दिगोपनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
जुम्ला दर्पण । ७ आश्विन २०८०, आईतवार १३:३२