जुम्ला : नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको वार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जुम्लाको आयोजनामा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको वार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
समिक्षा कार्यक्रममा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक समाजमा घटेका मानव अधिकार हननका घटनाको अभिलेखीकरण तथा दस्ताबेज भएको इन्सेक प्रतिनिधि मानदत्त रावलले बताए ।
हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसका अबसरमा सार्वजानिक हुने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि संकलन गरेका घटनाहरुमा समिक्षा गर्ने, छुटेकालाई समेट्ने उद्देश्यले वार्षिक पुर्व समिक्षा कार्यक्रम गरिदैँ आएको प्रतिनिधि रावलले जानकारी दिए ।
इन्सेक प्रतिनिधि रावलका अनुसार हत्या दुई ओटा, महिलामाथि हुने भेदभाव तथा दुव्र्यहारका ४ ओटा, कर्मचारी माथि दुव्र्यहार ३ ओटा, कैदीको मृत्यु, १ ओटा, बालअधिकार र यौन दुव्र्यहारका ८ ओटा, बहुविवाहका २ ओटा, तोडफोडका १ ओटा, शिक्षण संस्था बन्दका १ ओटा गरी जम्मा २२ वटा घटना संकलन भएका छन् ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले समुदाय स्तरमा अझै मानव अधिकारका घटनाहरु बढ्दै गएपनि सरोकारवाला मौन रहेको बताए । उनले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा दस्तावेज राख्नुका साथै राहत, उद्दार तथा पुर्नसस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी छेदिलाल कामतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए । समाजमा घट्ने मानव अधिकारका घटनाका विषयमा नागरिक समाज पत्रकारहरुले निन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
मानव अधिकारको घटना राज्यसँग सम्बन्धित हुने भएकोले प्रहरीले मानव अधिकार हननका घटनामा शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए । मानव अधिकारको संरक्षण र संबद्र्धनको लागि प्रहरीले विभिन्न स्थानमा सचेतनाको कार्यक्रम गर्दै आइरहेको भन्दै उनले राज्य नै मानव अधिकारको मुख्य संरक्षक भएको जानकारी दिए ।
मानव अधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएको उनको भनाई छ । इन्सेकले मानव अधिकारको संरक्षण र संबद्र्धनमा राज्यलाई सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।
नेकपा एमाले पार्टीका नेता भीम थापाले मानव अधिकारको विषयलाई इन्सेकले राम्रोसँग उठान गरेको बताए । इन्सेकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदनले राजनीतिक पार्टीलाई पनि आफ्नो बैठकहरूमा छलफल गर्ने आधार हुने उनको भनाई छ ।
इन्सेकको प्रतिवेदनले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रष्ट हुने भन्दै उनले मानव अधिकारको विषय विश्वव्यापी र सबैका लागि भएको हुँदा राज्यले यसमा विभेद गर्न नहुने बताए । उनले मानव अधिकार हनन्का घटना निरुत्साहित गर्न पार्टीको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
अल्पकालीन आश्रय सहितको सेवा केन्द्रका अध्यक्ष भगवति श्रेष्ठले हिंसामा परेका महिलाका घटनाहरुलाई पनि वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्न सुझाव दिनु भएको छ । बालविवाह पछि बलात्कारका घटनाहरु जोडिएर आउने भएकाले मानव अधिकार हनन् भएको उनको भनाइ छ । राज्यको नीतिमा विभेद भएको हुँदा त्यो विभेद हटाउन सबैले पहल गर्नु पर्ने उनले जानकारी गराए ।
बन्दिगृहमा बसेकाहरूको मानव अधिकारका सवालमा बोल्नु पर्ने नेपाल काग्रेस पार्टीका प्रतिनिधि दिलबहादुर महतले बताए । प्रहरीले हिरासतमा २४ घण्टा भन्दा बढी थुन्न मिल्दैन । मानव अधिकार सबैलाई समान रूपमा लागु हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला स्तरीय बाल सञ्जालका अध्यक्ष गोर्कण सुनारले जुम्लामा बालविवाह, बालश्रम, बालहिंसा जस्ता घटना बढीरहेको स्थितिमा बालबालिकाको मानव अधिकार संरक्षणको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । समिक्षा कार्यक्रममा जिल्लास्थित राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, बालक्लबका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
जुम्ला दर्पण । २ पुष २०८१, मंगलवार १९:२२