सिंजा सभ्यता विधेयक मैले लेखेकाे हाे : ज्ञानेन्द्र शाही

जुम्ला : प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक आफूले लेखेकाे दाबी गरेका छन् । शनिबार राप्रपाकाे कनकासुन्दरीमा आयाेजित आमसभामा शाहीले बाेल्दै सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक आफूले लेखेकाे दाबी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेेका शाहीले जनसभामा सम्बाेधन गर्दै भने`सिञ्जा विधेयक मैले लेखेकाे हाे । मैले र नरेश जिले लेख्या हाे । फेसबुकमा म देखाइदिन सक्छु । सहयाेग माग्नु भएकाे थियाे मसँग । धन्यवाद भने मैले लेखेर पनि पठाए ।´
उक्त विधेयकमा धेरै त्रुटीसमेत रहेकाे सांसद शाहीकाे भनाइ छ । शाहीका अनुसार सभ्यता विधेयक सभ्यता जाेगाउनेले ल्याउने हाे । धामीका घाँटी काट्नेले बनाउने हाेइन । हिजाे दुल्लु र सिञ्जाका मन्दिरमा बम हानिएकाे हाेइन । अहिले नामाे निशाना छैन ।
विधेयककाे विषयलाई लिएर सांसद शाहीले नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) का अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गरेरसमेत अभिव्यक्त दिए ।
`अस्ती एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री ज्युले सिञ्जा विधेयक राख्या छु भन्नु भएछ । जुम्लाबाट म उहाँलाई भन्न चाहन्छु । विधेयक ल्याउने प्रधानमन्त्रीले हाे । प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा किन ल्याउनु भएन । सिञ्जामा आएर झुठाे कुरा किन बाेल्नु भयाे । ´
राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका शाही भन्छन्,`
यहाँ कुनै विधेयक ल्याउँदा प्रचण्डकाे काेठामा जाने हाे की ज्ञानेन्द्र कहाँ आउने हाे । खै नरेश भण्डारी जि मेराे काेठामा आएकाे ?´
उनले त्यसमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए । आफ्नाे पार्टी सरकारमा गएपछि विधेयक पास गरिने बताएका हुन् ।
`म त सांसद हुँ त जनताले जिताएका हुन त गाठे । समानुपातिक त हाेइन क्यारे । नरेश जि भन्दा बढी भाेट ल्याएकाे हाे मैले । हतियार देखाएर ल्याएकाे हाेइन । जनताले मतले जितेकाे हाे ।´, शाहीले भने ।

गत असार २७ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सहमति दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको गरेकाे थियाे ।

२०७८ मा तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सिंजा सभ्यताको विकास तथा संरक्षण गर्न पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशसभामा ‘गैरसरकारी विधेयक’ दर्ता गरेका थिए । तर, उक्त विधेयक प्रदेश सभामा पारित हुन सकेन ।

प्रदेश सभामा गैरसरकारी विधेयककारूपमा दर्ता गरिएपनि असफल भएपनि भण्डारीले संघीय सरकारसँग पटकपटक पहल गरिरहेका थिए । पारितकै लागि सरकारलाई दबाब दिन सवर्वपक्षीय पहल समिति गठन गरिएकाे थियाे ।

विधेयक पारितका लागि २०८० चैत महिनामा भण्डारीकाे संयाेजकत्वमा २३ सदस्यीय पहल समिति गठन गरिएकाे थियाे । सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेको विधेयक केपी शर्मा ओेली नेतृत्वको सरकारले राेकिरहेकाे छ ।