जुम्ला : उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला ईजलासले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका ५८ जना शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा आदेश जारी गरेको बताइएको छ।
११ वर्षदेखि स्तरोन्नति नभएको र नियमावली बमोजिम तलब भत्ता नपाएको भन्दै प्रतिष्ठानका ५८ जना शिक्षक कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि बुधबार उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलासका न्यायधीशद्वय गोर्कण डाँगी र कैलाश गुरुङको संयुक्त ईजलासले प्रतिष्ठानका ५८ जना शिक्षक कर्मचारीलाई नियम अनुसार बढुवा गराउनु भनि पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा विगत लामो समयदेखि कार्यरत स्थायी ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विगत ११ वर्षदेखि स्तरोन्नति नभएको र नियमावली बमोजिमको तलव, भत्ता नपाएको भन्दै ०८० पुष ११ गते उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै नियमावलीनुसार तलब भत्ता दिन तथा स्तरोन्नति गर्न अदालतले आन्दोलित ५८ जना कर्मचारी शिक्षकको पक्षमा आदेश जारी गरेको प्रतिष्ठानका लेखा सहायक खगेन्द्र प्रसाद उपाध्यायले बताए।
सम्मानित अदालतको आदेश र ऐन नियमावलीको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्तरोन्नतिदेखि तलबभत्ता बृद्धि हुनुपर्ने लेखा सहायक उपाध्यायको जोड छ।
उनका अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग विभिन्न समयमा बढुवा तथा तलबको सन्दर्भमा आन्दोलित भई २०८० भाद्र २१ गते मागहरु सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पदाधिकारी र आन्दोलनरत कर्मचारीहरुबीच दुई पक्षीय सम्झौतासमेत भएको थियो।
तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत लामो समय बितिसक्दापनि पदाधिकारीले आलटाल गरी कर्मचारीहरु माथि अन्याय गरेकाले न्यायलय धाउन बाध्य भएको प्रतिष्ठानका वरिष्ठ लेखा अधिकृत एंव शैक्षिक प्रशासन प्रमुख इन्द्र डाँगीले बताए।
नियमावलीमा नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमका तलब भत्ता पाउने व्यवस्था भएपनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले विभिन्न बाहनामा आन्दोलित कर्मचारी तलब भत्ता वृद्धिमा आनाकानी गर्दै उनको भनाइ छ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको जोड छ।
यस अघि पनि स्तरोन्नतिको माग गर्दै प्रतिष्ठानका रामाकान्त उपाध्याय समेतका १० जना कर्मचारीहरुले सोहि अदालतको मिति २०७९ जेठ ३० गते को आदेश बमोजिम बढुवा भई हाल कार्यरत रहेको नजिरपनि छ।
तर ५८ जना कर्मचारीलाई भने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले उपेक्षा गरेको उनीहरुको गुनासो छ।
प्रतिष्ठानको नियमावली बमोजिम नियमित रुपमा हुनुपर्ने बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा र नियमावलीले तोके बमोजिमको तलब खान नपाउँदा निराशामा रहेका कर्मचारीहरु अदातलबाट न्याय पाएकोमा हर्षित भएको उपाध्यायले जानकारी दिए।
यता, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतले संवैधानिक व्यवस्था, नियम कानुन, निर्देशिका बमोजिम गर्नु भनेर आदलतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका निम्ति संवैधानिक व्यवस्था नै अपनाउने बताएका छन्।
उनले भने, ‘सम्मानित अदालतलेको आदेश अक्षरस पालना गर्ने विषयमा समस्या छैन। तथापि अदालतलेको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। तर विधि र प्रक्रिया पुरा गर्नु भनेर आएको आदेशमा संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हो। यो भनेको संविधान अनुसार लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर कर्मचारी नियुक्त र बढुवा गर्नुपर्ने हो।’
बढुवा र तलब भत्ता बृद्धिबारे नियमावलीमा यस्तो छ व्यवस्थाः
कर्मचारी शिक्षकहरुको बढुवा देखि तलब भत्ता वृद्धिबारे कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली–२०७९ मा व्यवस्था छ।
कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली–२०७९ को परिच्छेद–६ को बुँदा नं. ३६ मा कार्य क्षामता मुल्यांकनको आधारमा बढुवा हुने उल्लेख छ।
उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भनी पदसंख्या निर्धारण गरिएको पदमा छनौट समितिले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्ग प्राप्त गर्ने उमेदवारलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्नेछ।
परिच्छेद ६ कै बुँदा नं.३७ मा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम योग्यताः (१) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा सेवाको देहाय बमोजिमको पदमा हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको एक तहमुनीको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने उल्लेख छ।
भने बढुवाका लागि कम्तीमा अधिकृत स्तरको पदको लागि चार वर्ष, सहायक स्तरको पदको लागि तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएको हुनु पर्नेछ भनिएको छ।
नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था भएपनि विभिन्न पदमा कार्यरत रहेका शिक्षक कर्मचारीको ११ वर्षदेखी स्तरोन्नती नभएको हुँदा अदालत जानू परेको कर्मचारीले बताएका छन्।
नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रतिष्ठानको सेवामा एउटै तहमा दश वर्ष सेवा पुगेकालाई सेवा अवधिभरमा एक पटक अवकास हुनु भन्दा एक महिना अघि बढुवा गर्न सकिने उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली–२०७९ को परिच्छेद–९ को दफा ७३ को उपदफा (१) मा प्रतिष्ठानका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा तलबमान समय समयमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ। तर प्रतिष्ठानका ५८ जना शिक्षक कर्मचारीको भने नियमावलीनुसार तलब भक्ता नपाएको उनको आरोप छ।
साथै नियम (२) को उपनियम (१) बमोजिम तलवमान निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलवमानलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ। तर आन्दोलित ५८ जना कर्मचारीको हकमा भने उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा छैन।
पटक पटकको छलफल बार्ताबाट आन्दोलित कर्मचारी र पदाधिकारीबीच मागहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन नभएको अबस्थामा हाल अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा आदेश जारी गरेको हुँदा कार्यान्वयन हुने आशामा कर्मचारी छन्।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतले भने अनुसार नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ।
धारा २४३ को उपधारा (२) मा ‘निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ,’ भनिएको छ।
उक्त उपधाराको स्पष्टीकरणमा भने, ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि संगठित संस्था भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ,’ भनिएको छ।
उनले थपे, ‘देशको मुल कानुनले प्रतिष्ठानहरुका परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने भनेको हुनाले हामी लोकेसेवाले परीक्षा लिने, बढुवा गर्ने गरि लागेका छौं। नतिजा चाँडै आउनेछ। त्यो भनेको अदालतको आदेश बिनै काम गर्ने र नतिजा देखाउनु हो।’
जुम्ला दर्पण । २६ भाद्र २०८१, बुधबार २२:५९