जुम्ला : २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट ६.१८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामा दलित समुदाय १३.४ प्रतिशत छ । यसपटक दलित समुदायबाट १७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका छन् । जुन जनसंख्याको अनुपातमा यो प्रतिनिधित्व आधा भन्दा कम हो । जनसंख्याको अनुपात अनुसार प्रतिनिधित्व हुँदा प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३६ जना सांसद हुनुपर्छ । आगामी प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट मात्र १७ जनाले प्रतिनिधिधित्व गर्नेछन् ।
तीमध्ये १४ जना महिला र ३ जना पुरुष छन् । तीमध्ये १ जनामात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने बाँकी १६ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएका हुन् । यसपटक दलित समुदायबाट महिलाको प्रतिनिधित्व बढी छ । १७ जनामध्ये १४ जना महिला र ३ जना पुरुष छन् । यसमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने भने एक जना मात्रै छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फ २४३ जना दलित समुदायबाट उम्मेदवार थिए । जसमा पुरुष २१६ र महिला २७ जना थिए ।
तर, बाँके–३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट खगेन्द्र सुनारले मात्रै चुनाव जिते । प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले १२५ सिट जितेको छ । समानुपातिक तर्फ रास्वपाले ५७ जना सांसद प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये दलित समुदायबाट सात महिला र एक पुरुषसहित आठजना निर्वाचित भएका छन् । महिलातर्फ रीमा विश्वकर्मा,अमृता बिक,सिता वादी,स्मृति सेन्चुरी,सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल),तारा विश्वकर्मा र खिमा बिक चयन भएका छन् । समानुपातिकमा दलित पुरुषतर्फ चयन हुने रास्वपा प्रकाशचन्द्र दर्जी एक्लो पुरुष हुन् । नेपाली काँग्रेसबाट हरिनादेवी कामी, पवित्रा विक र मनमाया विक सांसद बनेका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले २÷२ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराएका छन् । नेकपा एमालेबाट विष्णुमाया विक र निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पार्वती विक र गणेशबहादुर विक सांसद भएका हुन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाट दलित समुदायबाट राधिका रम्तेल सांसद बन्न सफल भएकी छन् ।
२०१५ देखि २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन इतिहासलाई नियाल्दा अहिलेसम्म कूल १९१ जना दलित समुदायका सांसदले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । २०१५ मा कूल १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा तीनजनामात्रै दलित सांसदले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
२०४८ सालको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट बाँके–३ बाट नेपाली काँग्रेसका कृष्णसिंह परियार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभामा भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराईएको थियो । त्यतिबेला कूल चारजना मात्रै दलित समुदायका सांसद थिए । संसदीय अभिलेखअनुसार २०४७ देखि २०५८ सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ८ जना दलित समुदायबाट सांसद बने ।
२०५० सालमा मानबहादुर विश्वकर्मा र २०५६ मा ऋषिबाबु परियारलाई राजाले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेका थिए । २०४८ सालमा कांग्रेसबाट दलसिंह कामी, २०५२ मा रत्नबहादुर विश्वकर्मा र २०५६ मा बिजुलकुमार विश्वकर्मालाई राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । एमालेले २०४८ सालमा गोल्छे सार्की, २०५२ मा लालबहादुर विश्वकर्मा र २०५८ मा रामप्रित पासवान राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए । पासवान २०५८ सालमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । यसरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये रत्नबहादुर विश्वकर्मा र रामप्रित पासवान मात्रै निर्वाचित सदस्य थिए भने अरू सबै राजनीतिक दलबाट मनोनीत भएका हुन् ।
२०६३–२०८२ सम्म : ६४ पछि निरन्तर ओरालो
२०६२÷६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम व्यवस्थापिकामा दलित समुदायबाट १८ जना (५.४७ प्रतिशत) जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट १२ जना, एमालेबाट ३ जना, जनमोर्चाबाट २ जना र नेपाली काँग्रेसबाट १ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको थियो । कुल १८ जनामा ६ जना महिला र १२ जना पुरुष थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा धेरै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व २०६४ को संविधानसभा भएको थियो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभा २२ महिला र २८ पुरुषगरी कूल ४९ जना (८.१५ प्रतिशत) को प्रतिधित्व भएको थियो । त्यतिबेला ७ जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । २०७० को दोस्रो संविधानसभामा कूल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा दलित समुदायबाट ४० जना (६.६५ प्रतिशत) सभासद भए । जसमा महिला २२ जना र पुरुष १८ जना थिए ।
२०७२ मा संविधान निर्माण र संघीयता लागू भएपछि २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत कूल १९ जना दलित समुदायबाट सांसद चुनिए । तीमध्ये १३ महिला र ६ पुरुष थिए । जुन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ८.९१ प्रतिशत हो । २०७४ मै भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दलित समुदायबाट राष्ट्रिय सभामा ७ जना आए । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा यो ११.८६ प्रतिशत हो ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ह्वात्तै घट्यो । त्यतिबेला ८÷८ जना महिला र पुरुषगरी कूल १६ जना मात्रै सांसद बनेका थिए । २०७९ सालमा राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट ६ जना थिए । यसपटक प्रत्यक्षतर्फ एक जना मात्रैले चुनाव जित्दा प्रतिनिधिसभामा थप १६ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत पुगेका छन् । हाल राष्ट्रिय सभामा ७ जना दलित समुदायबाट रहेका छन् ।
मधेशी दलित समुदायको प्रतिधित्व शून्य
नेपालको संविधान २०७२ र निर्वाचन ऐनले प्रतिनिधिसभामा १ सय १० जना समानुपातिकमध्ये १३ प्रतिशत (कम्तिमा १४ जना) दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तय गरेको छ । पछिल्ला तीन दशकमा निर्वाचित दलित सांसदमध्ये आधा हिस्सा विश्वकर्मा समुदायले ओगटेका छन् । त्यसपछि पहाडी दलितबाट परियार र नेपाली तथा मधेशीबाट दुसाध र हरिजन समूहको प्रतिनिधित्व रहेको छ । दलितभित्रका अन्य धेरै जाति प्रतिनिधित्वविहीन रहदै आएका छन् । दलित समुदायमध्ये पहाडी दलित अन्र्तगत विश्वकर्माको बाहुल्य बढी देखिएको छ । यसपटकको निर्वाचनबाट छानिएका दलित सांसदहरुमध्ये विश्वकर्मा करिब ८२ प्रतिशत छन् । प्रतिनिधिसभामा समग्र उपस्थितिमा दलितमध्ये २० प्रतिशत मधेशी दलित रहे पनि यो संख्या २०८२ मा आइपुग्दा शून्यमा झरेको छ । यसअघि पनि नगण्य मात्र थियो ।
२०४८, २०५१ र २०५६ को निर्वाचनमा केवल एक जना दलित निर्वाचित भएकामा त्यसमा मधेशी दलित थिएनन् । २०६४ र २०७० को संविधानसभामा मधेशी दलित क्रमशः १६ र ११ जना थिए । २०७४ र २०७९ मा एक–एक जना मधेशी दलित परेकामा यस पटक शून्य भयो । गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनले त दलित आरक्षणमा विश्वकर्माको यस्तो पकड बलियो देखिदा कूल १७ मध्ये पहाडका गन्धर्व तथा मधेशका मुसहर, दुसाध, चमार, धोबी, तत्माजस्ता समुदाय शून्यमा झरेका छन् ।
शुभाकर विश्वकर्मा । ७ चैत्र २०८२, शनिबार १२:१८