महेश नेपाली

जनादेशका सम्पादक पत्रकार कृष्णसेन ईच्छुक तत्कालीन शाही सेनाबाट बेपत्ता पारिएपछि सम्पादक बनेका पत्रकार मनऋषि धिताल मार्क्सवादी सिद्धान्तबाट दीक्षित छन् । जनयुद्धको भट्टीमा खारिएर स्पात बनेका उनलाई सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेका एक पात्रकाे रुपमा बुझ्दा न्याय हुन्छ । यसकाे प्रमाण उनी इमानदार छन्, उत्तरदायी छन् र जिम्मेवार पनि । उनमा कुनै पनि खालकाे लाेभलालच छैन ।

एकातिर सिद्धान्त र आदर्श तथा अर्कातिर व्यवहार गरेर तथालिङ्ग राजनीतिकाे पछि नलागी इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैआएका उनलाई यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाले प्रतिनिधिसभाकाे सम्भावित उम्मेदवारकाे रुपमा सिफारिस गरेकाे छ ।

उनीसँगै पूर्वसभासद् एवम् कर्णाली प्रदेशका पूर्व काननुमन्त्री नरेश भण्डारी, पूर्व राज्यमन्त्री गाेमा कुँवर र कर्णाली विकास आयाेगका पूर्व अध्यक्ष डा. कलबहादुर राेकाया पनि सम्भावित उम्मेदवारकाे सूचीमा छन् । यी चारमध्ये एकजनाले मात्रै टिकट पाउने हाे । कसले पाउला ? हाललाई याे कुरा माओवादीकै गर्भभित्र छ ।

कर्णाली प्रदेशभरिबाट माओवादी केन्द्रले छानेका सम्भावित उम्मेदवारमा एकमात्र सन्त नेता हुन्, धिताल। जसले मार्क्सवादी राजनीतिसँगै पत्रकारिता गरे।

वर्गीय समाजमा पत्रकारिताकाे पनि वर्ग हुन्छ । जनताका खास कुराले जनतालाई नै सचेत पार्न र अधिकार प्राप्तिकाे लडाइँमा हाेमिने उत्प्रेरणा दिन जनताकै पत्रकार हुनुपर्ने मान्यताका कारण मिसन पत्रकारिता सुरु भएकाे हाे । जसले व्यापक जनतालाई सचेत र संगठित गरी क्रान्तिमा लगाउन उत्प्रेरित गर्छ ।

लगानीकर्ता र मालिक भक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीवादी व्यवस्थाकाे छाँयाबाट उम्कन नसक्ने व्यावसायिक पत्रकारिताले निम्न वर्गकाे प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । जहाँ गरिब-दुखीका कथाहरु त अटाउलान् तर उनीहरुले साेचेजस्ताे न्यायपूर्ण व्यवस्था आउँदैन ।

त्यसकारण पनि धितालले राजनीतिसँगै पत्रकारिता गरे । उनलाई पार्टीभित्रबाट खासगरी जुम्लाबाट ‘नेता कम, पत्रकार बढी’ भनेर प्रचार गरिँदा पार्टी पंक्तिका तल्ला समितिसँग उनकाे राम्राे हिमचिम छैन । तथापि याे सामान्य कुरा हाे । उनले याे भ्याकुमलाई चाँडै पुरा गर्न सक्छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङ पनि आफूलाई पत्रकार सम्झन्थे । माओकाे विचारलाई आदर्श ठान्ने धिताल यसकारण पनि पत्रकारितासँगै खुला राजनीतिमा लागे । राज्यले जबर्जस्ती पछाडि धेकेलेकाे कर्णाली र देशकाे निम्न वर्ग, जातजाति, भाषाभाषीलाई कलमकाे माध्यमबाट अगाडि ल्याउन धितालले राजनीतिसँगै पत्रकारिता गर्नु जरुरी थियाे भने अहिले चुनावी मैदानमा आउन अति जरुरी भइसकेको छ।

तर, यति ढिलाे गरी किन? याे प्रश्न उनीमाथि उठिरहेकाे छ र उठिरहने छ। राजनीतिमा इमानदार र असल नेताहरु नआइदिँदा देशकाे हालत समाल्न नसकिने गरी बिग्रेको छ।

उनी राजनीतिमा चाँडै आएकाे भए साविककाे कर्णालीका जनार्दन उनी नै हुने थिए । उनी जस्ता लाेभलालच नभएकाकाे हातमा डाडुपन्यूँ पर्दा जनताले समानताकाे अनुभूति गर्न पाउने थिए । आसेपासे र हनुमानहरु माेटाइरहेका हुने थिएनन् ।

यसकाे विरुद्धमा बाेल्ने आँट कसैकाे छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले प्रश्न गर्ने कार्यकर्ता उत्पादनमा जाेड दिन्छ । तर, आज कम्युनिस्ट पार्टीकाे नेतृत्व नै कार्यकर्ताकाे हनुमानकरण खाेजिरहेकाे छ।

वर्गीय पक्षरधरताकाे कठिन राजमार्गमा उनले राेजेकाे इमानदारिताकाे परिणाम २०७९ मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशसभाकाे निर्वाचनमा उनी संघकाे सम्भावित उम्मेदवारकाे रुपमा चयन भएका छन् ।

उनले टिकट पाउलान्/नपाउलान् त्याे पार्टीको आन्तरिक कुरा हाे । स्वार्थ र लाभका हिसाबले कुरा गर्ने हाे भने उनले टिकट नपाउँलान् तर सामूहिक स्वार्थ र वास्तविक रुपमा जनताकाे समस्या समाधानका लागि उनीजस्ता सन्त नेताले नै जुम्लामा उम्मेद्वारी पाउक्नुपर्ने हो । यो निश्चित हो कि उनीजस्ता नेता नआउने हो भने, कर्णालीमा न माओवादी लामो रेसको घोडा हुान सक्छ न कर्णालीकै विकास सम्भव हुन्छ ।

हरेक वर्ष बजेट भाषणसँगै हनुमानहरुले हाम्रा नेताले हाम्रा लागि यति ठाउँमा याेजना हाले भनेर फेसबुकका भित्ता रंग्याउने गर्छन् । ती याेजना चलाउने काम पनि उनीहरुकै हुन्छ । त्यसैलाई तथास्तु भनेर आफूलाई शक्तिकेन्द्र ठान्ने नेता अहिले कर्णालीकाे आवश्यकता हाेइन ।

केही समयअघि कर्मचारीतन्त्रमा राम्राे पहुँच बनाएका र विभिन्न मन्त्रालयकाे महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका जुम्लाका एक उच्च तहका कर्मचारीले विदेशबाट भनेका थिए, ‘हामीले पनि मन्त्रालयमा हुँदा मातृभूमिका निम्ति केही गरेका हाैंला तर मैले गरेँ भनेर सुनाउन जरुरी छैन । किनभने त्याे मेराे कर्तव्य हाे । त्यसका लागि जनताले तिरेकाे करबाट मैले तलब खाएकाे छु ।’

उनकाे निचाेड थियाे, कुनै नेताले मैले फलानाे गरेँ, हलानाे गरेँ भनेर फुर्ती लाउनु जरुरी छैन । किनभने उसले त्यही गर्नकै लागि जनताबाट मत पाएकाे हुन्छ । मत पाउनेले गर्नैपर्छ । त्याे उसकाे कर्तव्य हाे । अहिले नभनिकनै काम गर्ने नेतालाई जनताले बड्ता रुचाउँछन् । जसमा धितालकाे नाम अग्रापंतिमा आउँछ ।

माओवादी पार्टी र धिताललाई अलग देखाउनु याे लेखकाे चेष्टा हाेइन । तथापि पार्टीका सिद्धान्त र व्यवहार तथा उनकाे कार्यशैलीकाे फरकमा भने पाठक वर्गले थाहा पाउनै पर्छ ।

जनयुद्धकाे बैठान सही ढंगबाट नुहँदा र सत्ता प्राप्तिपछि आफ्ना मुद्दाहरु छाेड्दै जाँदा माओवादी पार्टीको साख गिर्दाे छ । तर, धितालको कद उचाे छ। स्वभाविक रुपमा व्यक्तिभन्दा पार्टी मुख्य हुन्छ । तर आफ्नाे नेतृत्वकाे सरकार र संयुक्त नेतृत्वकाे सरकारमा सहभागी हुँदा जनयुद्धका मुद्दा तथा निर्वाचन घाेषणापत्रमा जाहेर गरिएकाे न्युनतम प्रतिबद्धताहरु पूरा नगरेकाे माओवादी पार्टी जनताकाे राेजाइमा नपरेर व्यक्ति पर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ । यस्ताे बेला पार्टीले धिताल जस्ता सन्त नेता अगाडि सार्न जरुरी छ ।

तत्कालीन जनमाेर्चाले देउवा सरकारसमक्ष राखेका ४० बुँदालाई हेर्ने हाे भने जनयुद्धको सुरुवात सही थियाे । नेपालकाे राजनीतिमा चलखेल गरिरहेकाे भारत उसकाे प्रमुख दुश्मन थियाे । माओवादी नेतृत्वले २०६१ असोजमा रुकुमको फुन्टिवाङमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट ‘प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध व्यापक तयारी गरौं’ भन्दै भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न आफ्ना छापामार र कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो ।

पश्चिमी पहाड र तराईमा सयौं खाल्डा खनेको माओवादीको नेतृत्वले त्यसअघि भारत सरकारसँग भारतीय हित प्रतिकूल केही नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको खुलासा नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपुल्स वार टु फ्रेजायल पिस नामको पुस्तकले गरेकाे थियाे ।

पुस्तकमा भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनिको ‘ब्रिङगिङ दि माओइष्ट डाउन फ्रम दि हिल्स्ः इंडियाज रोल्स्’ शीर्षकको लेखमा माओवादी नेतृत्वले २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय (पिएमओ) मा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको किटान विवरण छ । त्यसबेला जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका मुनिले माओवादी नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय संस्थापनसँग सम्पर्क गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

माओवादी नेतृत्वले निकट सम्बन्ध बनाएको प्रा. मुनिको लेखले अविश्वसनीय सम्बन्धका पाटाहरु सार्वजनिक गरेको छ । लेखले ‘विस्तारवादी भारत’का जासूसी एजेन्सीहरु ‘इन्टेलिजेन्स ब्यूराे’ (आईबी) र ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ’ (रअ) सँग माओवादी नेतृत्व कसरी नजिक भयो र उनीहरुमार्फत पिएमओमा कसरी प्रतिबद्धता जनायो भन्ने कुराको सविस्तार वर्णन छ।

भारतीय संस्थापनसँगको माओवादी सम्बन्धको यो खुलासाले उसले १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ र राष्ट्रियताको आन्दोलन कसरी तुहिँदै गयाे र जनतासँग कसरी धाेका हुँदै गयाे प्रष्ट हुन सकिन्छ । माओदीकाे तर्फबाट संगठित रुपमै यसकाे खण्डन हुन सकेन । आज देशकाे स्थिति बिग्रँदै जानुमा माओवादी पार्टी र यसकाे नेतृत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ।

यस्ताे अवस्थामा धिताल उम्मेदवार बन्न निकै ढिलाे भएकाे त हाेइन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जेका छन् । राजनीतिले खराब माेड लिएर भड्खालाेमा जाँकिदै गर्दा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केही समयका लागि भए पनि विदेशिएका उनले याे भ्याकुम पिरियडकाे क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्नेछ ।

जुम्ली जनताले उम्मेदवार दाेहाेर्‍याएकाे इतिहास छैन । यस्ताे अवस्थामा पार्टीहरुले पुरानै अनुहार देखाए जनताबाट हुने अप्रिय निर्णय देख्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने छैन । सांगठनिक रुपमा बलियाे माओवादीले इतिहासकाे कदर गर्न सकेकाे खण्डमा आफ्नाे संगठन थप मजबुत गर्न सक्ला । त्यसका लागि अहिले पार्टीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन पनि मनऋषि धितालको विकल्प देखिदैन । समयमै नेतृत्वले साेचाेस् !