डिल्ली अन्जान
जुम्ला -प्रतिनिधिसभा सदस्य छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहेमा कर्णालीको मुहार फेरिने बताएकी छन्।
मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न-उत्तर कार्यक्रममा भाग लिदै सांसद तामाङले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्रका १५ वर्षमा देशको आर्थिक सामाजिक सुचकाङ्कमा निकै परिवर्तन आएको छ। अँध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो प्राप्तिको आधार र आशा थपिदिएको छ। सम्माननीयज्यू तपाई पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रको आकार बढेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक आयोजना घोषणामार्फत् देशले भौतिक विकासको लय समातेको थियो। दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा १८ घण्टा लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो यात्रा सुरु गरेको थियो। अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भैरहँदा सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको महाअभियान चलेको छ। यसले निराशाको बीचमा रहेका नेपाली जनतामाझ आशाको किरण देखिएको छ। यो दृढ संकल्प र आँट बोकेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहेमा मात्र कर्णालीको मुहार फेरिन सक्छ। सदियौंदेखि उपेक्षामा रहेको जुम्लालाई अहिले पनि कुनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले समेट्दैन। संघीयतामा कर्णालीको नाममा प्राप्त अधिकार साविक कर्णालीका जनताले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। यो अन्याय र विभेद हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष पहल हुनेमा कर्णालीका जनता आशावादी छन्।
कर्णालीको स्रोत साधनको परिचालन गरी मूल्य श्रृंखला कायम गरिने भनेर विगतमा नीति तथा कार्यक्रम पनि नआएका होइनन् तर यसको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । साविक कर्णाली जडिबुटीले सम्पन्न छ, त्यहाँ जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर छ। जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै जलविद्युतले प्राथमिकता नपाएको तितो यथार्थ छ। ०६२—६३ देखि सडकले प्राथमिकता पाएतापनि सडकले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन। सामाजिक आर्थिक विषयको उठान गर्नुपर्ने बेलामा सडककै मुद्दा उठाउन परेको छ।
त्यसैले जुम्ला र माथिल्लो कर्णालीको मुहार फेर्ने स्याउ तथा सिमी विकास बोर्डको गठन, जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, जुम्लामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपालकै मेडिकल क्षेत्रको नमूना शैक्षिक संस्था बनाउन आवश्यक बजेट र पूर्वाधार विकास, जुम्ला एयरपोर्टलाई विस्तार कार्यलाई रणनीतिक महत्वका रुपमा कहिले अगाडि बढाउनु हुन्छ? गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने भनिएको थियो, अहिलेसम्म त्यो कार्यक्रम किन कार्यान्वयन भएन ? माथिल्लो कर्णालीका शैक्षिक जनशक्ति र राजनीतिक जनशक्तिको सरक्षण र अभिभावकत्व कसरी गर्नुहुन्छ ?’
सांसद तामाङले राखेको प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनु भएको जवाफ यस्तो छः
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकार गम्भीर छ। कर्णाली लगायतका प्रदेशहरुलाई समृद्ध बनाउन नै हामीले लामो संघर्षमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर गत वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको तथ्य माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ।
पूर्वाधारको कमी, गरिबी, दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा चिनिएको कर्णालीलाई समृद्ध कर्णालीमा रुपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकारबाट एकीकृत प्रयास भइरहेको छ। कर्णाली क्षेत्रमा हुने जडिबुटी लगायत कृषि र वनजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको अपार सम्भावना रहेको कर्णालीको मुहार फेर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लक्षित एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले हाल विपद्मा परेका नागरिक र गर्भवती महिलाहरुको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर २४ घण्टा नै सुर्खेतमा राख्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट जाजरकोटमा ३५८ रुकुम २१ जना भूकम्प प्रभावितका नागरिकको उद्धार गरिनुका साथै तथा कर्णाली प्रदेशका २२१ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १०७ जना महिलाहरुलाई सेवा प्रदान गरिएको छ।
जुम्ला दर्पण । ७ चैत्र २०८०, बुधबार ०७:५९