लेखक: रेशम अनुराग
“राजतन्त्र अन्त्य भयो, तर मानसिकता बाँकी छ” भन्ने अभिव्यक्ति नेपाली राजनीतिक परिवेशमा बारम्बार दोहोरिने गर्छ। पछिल्लो समयको एउटा चर्चित उदाहरण बनिरहेको छ — पूर्व युवराज हृदयन्द्र शाहको जुम्ला भ्रमण। राज्यपुनर्संरचनापछि संघीय गणतन्त्र बनेको नेपालमा यति लामो समयपछि पनि राजतन्त्रप्रति आकर्षण देखिनु स्वयंमा बहसको विषय हो। त्यसमाथि पनि जुम्ला जस्तो दूरदराजको, ऐतिहासिक रुपमा राज्यबाट बेवास्ता भोगेको भूभागमा यस्तो भ्रमण हुनु र त्यसले पाएको जनसमर्थनले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
हृदयन्द्रको भ्रमण र सार्वजनिक प्रतिक्रिया
पूर्व युवराज हृदयन्द्र शाह २०८१ साउनको अन्तिमतिर जुम्ला पुगे। स्थानीय युवा, महिलादेखि वृद्धसम्मको उपस्थिति र स्वागत दृश्य हेर्दा मानौँ कुनै सक्रिय सत्ता व्यक्तित्वको आगमन भएको हो। स्थानीय संस्कृति, परम्परा र भौगोलिक कठिनाइका बीच गरिएको भ्रमणले जनताको ध्यान त खिच्यो नै, त्यसले अर्को प्रश्न पनि खडा गर्यो — के गणतन्त्रप्रति जनतामा असन्तोष बढिरहेको हो?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह वा पारस शाहका यात्रा बेला जसरी राजनीतिक दलहरू मौन रहने गरेका थिए, यो पटक भने सांसद छिरिङ ल्हामु लामाले खुल्ला आपत्ति जनाएकी छिन्। उनले स्पष्ट भनिन् — “जुम्लालाई राजावादी प्रचारको आधार बनाउने प्रयासलाई म चुप लागेर हेर्न सक्दिनँ”। उनले प्रश्न गरिन्, “यो भ्रमण व्यक्तिगत हो कि संस्थागत? यदि व्यक्तिगत हो भने त्यस्तो हाइप्रोफाइल प्रचार किन? यदि संस्थागत हो भने कुन संस्था?”
राजावादिकाे नजर जुम्ला नै किन ?
जुम्ला, नेपालको उत्तरपश्चिमी हिमाली जिल्ला, जहाँ राज्यको उपस्थिति इतिहासभर झिनो थियो। यहाँको जनजीवन सदैव अभाव, भोकमरी, शिक्षा र स्वास्थ्यको संकटसँग जुधिरहेको छ। यस्तो क्षेत्रको जनताले राज्यले दिने सेवा भन्दा पनि भावनात्मक सम्बोधन खोज्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले, जसले उनीहरूको पीडा सुन्छ, मुस्कान दिन्छ, ढोका ढक्ढकाउँछ — उनीहरूलाई आफ्नो ठानिन्छ। यही मनोविज्ञान बुझेर होला, राजतन्त्रपक्षधरहरूले जुम्ला जस्ता क्षेत्रलाई ‘भावनात्मक राजनीति’ को केन्द्र बनाइरहेका छन्।
राजावादको पक्षधरहरूले जुम्लामा ‘राजाको शासनमा यो अवस्था थिएन’ भन्ने सन्देश फैलाउने गरेका छन्। वास्तवमा यो अर्धसत्य हो। राजाको शासनकालमै जुम्ला देशकै पछाडि परेको जिल्ला थियो। तर, गणतन्त्रको १६ वर्षपछि पनि अवस्था उस्तै देखिँदा जनताले विकल्प खोज्न थालेका छन्। यसै अवसरमा राजावादि शक्तिहरूले फेरि प्रभाव जमाउन खोजिरहेका छन्।
छिरिङ ल्हामु लामाको आपत्ति: भावनात्मक कि वैचारिक?
सांसद छिरिङ ल्हामु लामाको आपत्ति भावनात्मक मात्र होइन, वैचारिक पनि हो। उनी त्यहाँको निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। स्थानीय जनताले राजनीतिक प्रणालीमा भरोसा राखेर पठाएको प्रतिनिधि हुन्। उनलाई लाग्छ, यस्तो राजावादी गतिविधिले जनताको चेतनामा उल्टो प्रभाव पार्न सक्छ, राजनीतिक द्विविधा जन्माउँछ, र विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाउँछ।
उनको भनाइ अनुसार — “राजावादी शक्तिहरूले राज्यबाट उपेक्षित भेगलाई च्यापेर भावनात्मक खेल खेलिरहेका छन्।” उनी आशंकित छन् कि यो भ्रमण कुनै व्यक्तिगत आकांक्षा पुरा गर्ने यात्रा होइन, कुनै योजनाबद्ध राजनीतिक ‘रेहर्सल’ हो। उनी भन्छिन्, “हामीले राजनीतिक चेतनामा लडाइँ जितेका थियौं, तर जनताको पेट, विकास र पहुँचको सवालमा हारिरहेका छौं — यही कमजोरीको फाइदा उनीहरूले उठाइरहेका छन्।”
राज्य प्रणाली र कमजोर उपस्थितिको असर
राज्य प्रणालीले जुम्ला लगायतका विकट क्षेत्रहरूमा विकास, सेवा र अवसर पुर्याउन सकेको छैन। त्यसैले यस्ता ठाउँहरू वैकल्पिक विचारधाराले स्थान लिन सक्ने ‘भ्याकुम’ बन्न पुगेका छन्। जब सरकारले १६ वर्षसम्म पनि शुद्ध खानेपानी, राम्रो अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी दिन सक्दैन, तब जनता ‘राजावादी’ होस् या ‘क्रान्तिकारी’, जसले भोलिको आशा दिन्छ, त्यसकै पछि लाग्न थाल्छन्।
यही सन्दर्भमा हृदयन्द्रको भ्रमणलाई कतिपयले “जनताको भरोसाको दिशातिर एक संकेत” भनेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — “यो भ्रमण यति सामान्य छैन, यो एउटा प्रतीक हो — राज्यप्रति बढ्दो असन्तोषको, असफल शासन संयन्त्रको, र भावनात्मक असुरक्षाको।”
राजावाद पुनःस्थापनाको प्रयास?
नेपालमा संविधानतः राजतन्त्र समाप्त भइसकेको व्यवस्था हो। तर संविधानमा गरिएका व्यवस्था र व्यवहारमा देखिएको फरकले जनतालाई भ्रममा पारिरहेको छ। संविधान निर्माणको प्रक्रिया, प्रतिनिधित्वको असमानता, विकासको असन्तुलन — यी सबै विषयले जनतामा निराशा बढाइरहेका छन्।
यसै मौकामा राजावादी शक्तिहरूले “मूल्य–मान्यता, संस्कृति र परम्परा जोगाउने” नाममा जनमत खिच्न थालेका छन्। पूर्व युवराज हृदयन्द्र शाहको भ्रमण पनि यसै सन्दर्भमा “भविष्यका सम्भाव्य तयारी” को झझल्को दिन्छ।
यस्तो अवस्थामा सांसद ल्हामु लामाको चेतावनी गम्भीर ढंगले लिइनुपर्ने अवस्था छ। उनले भनेजस्तै — “यदि गणतन्त्र साच्चै जनताको हो भने, यो झन्डा बोकेर बस्नेको मात्र होइन, जनताका सपना पूरा गर्न सक्नुपर्ने हो। नत्र, त्यो झन्डा च्यातिने खतरा आउँछ।”
समाधान के हो?
जुम्लाजस्ता भेगमा राजावादी सोच बढ्नु राजतन्त्रप्रति मोह नभई लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा को संकेत हो। यसलाई रोक्ने उपाय हृदयन्द्र शाहको भ्रमण रोक्नु मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको उपस्थिति मजबुत बनाउनु हो।


जुम्ला दर्पण । १८ श्रावण २०८२, शनिबार १०:४६