रेशम अनुराग
‘डिजिटल नेपाल’ को नारा लिएका छन् — नव नियुक्त सुचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले भने वाइड ब्यान्ड, फाेजी र अब ५ फाईप जीको योजनासम्म।
“प्रविधिको पहुँच सबैमा” भन्ने उद्घोषणाबाट गर्दा सुन्दा उत्तेजना जाग्छ। तर जब भाषण समाप्त हुन्छ र टेलिफोन, इन्टरनेटको वास्तविक सिग्नल खोज्ने काम सुरु हुन्छ, तब यथार्थ भने अर्कै देखिन्छ: साह्रै धेरै ठाउँहरूमा त टावर त छैन, इन्टरनेट भन्ने कुरा सपना मात्र हो

कहाँ छ समस्या?

“टावर छैन” भनिने ठाउँहरू त्यो सुचनात्मक प्रस्तुति होइन, त्यो जीवनको कठोर यथार्थ हो।

उदाहरणका लागि, मोस्ट रिसेन्ट् सूचना अनुसार नेपाल टेलिकम प्रत्येक जिल्लामा, स्थानीय तहसम्म जी पहुँच पुर्‍याइसकेको छ जहाँ गरी सय प्रतिशत स्थानीय तहहरू मा जी नेटवर्क छ।

अर्को तर्फ, निजी सञ्चारदाता Ncell ले पनि गएको वित्तीय वर्षमा तिन सय नयाँ टावरहरू स्थापित गरेको छ र चार हजारभन्दा बढी BTS साइटहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ।

यी तथ्याङ्कले देखाउँछन् कि सरकार र निजी क्षेत्रले काम त गरिरहेका छन् — तर “पहुंच” र “घटना–स्थल” बीचको दूरी अझै ठूलो

“टावर नभएको” र “नेटवर्क नभएको” बीच फर्क

दुर्गम गाउँ र पहाडी क्षेत्रहरूमा “टावर छैन” भन्ने अवस्था कतिपय समय नेटवर्क नभएको जस्तो हो। टावर भए पनि:

विद्युत् नहुँदा सञ्चालन स्थगित हुन्छ;

सिग्नल भए पनि समय र टाइम अफ भ्यालीड इण्डिकेस भएर, प्रयोगकर्तालाई सिग्नल देखिने छैन;

उपकरणको समस्या (फोनमा आवश्यक प्याचहरु, सिमकार्ड, नेटवर्कको बाँडफाँड) बनेको हुन सक्छ।

उनीहरूका लागि दैनिक जीवन समस्याहरू हुन्:
बिरामी पर्‍यो भने पैदल यात्रा,
शिक्षा पाउन बन्दछ जहाँ अनलाइन कक्षा आवश्यक हो,
सूचना र खबर आदानप्रदान हुन सकेन, प्राकृतिक विपत्तिमा उद्दार ढिलो हुन्छ।

शहर र आर्यघाट — एउटा प्रतीक हो, तर कस्तो?

शहरका गल्लीहरूमा इन्टरनेट र टावर ‘प्रत्येक कोनेमा’ भन्ने जस्तो छ। आर्यघाटसम्म पनि इन्टरनेट पुगेको छ भनेर सुन्नु हास्यास्पद लाग्ने थुप्रै उदाहरणहरू भए पनि सार्वजनिक स्रोतले देखाउँछ कि अधिकांश स्थानीय तहहरूमा फाेजी नेटवर्क छ।

तर के त्यो नेटवर्क सबै गांव, सबै घर, सबै मानिसको हो? होइन।

“पहुंच” भनेको स्थानीय तह स्तरको पहुंच हो — अर्थात् गाउँपालिकाको मुख्य कार्यालय, सवारी मार्ग नजिकका क्षेत्र, बजार क्षेत्र जस्ता ठाउँहरूमा नेटवर्क सिग्नल कम्तीमा देखिएको अर्थ हुन्छ। तर त्यस्ता पहुँचले गाँउका सबै मानिसलाई सुविधा दिन सक्दैन, विशेष गरी स–साना बस्तीहरूमा, पर्वतीय मार्गहरूमा र त्यो ठाउँहरूमा जहाँ पावर र यातायात सुविधा सीमित छन्।

“गुणस्तर” को प्रश्न छ — नेटवर्क भए पनि स्पीड, स्थिरता, डाटा कन्जम्प्शन क्षमता कत्तिको छ? टेक–स्कुल कक्षा, टेली–मेडिसिन वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्नका लागि कम विलम्ब (latency), पर्याप्त डाउनलोड–अपलोड गति चाहिन्छ। धेरै ठाउँमा त्यो भेटिँदैन

के गरिँदैछ (र भएको छ) सुधारका उपाय?

केहि सकारात्मक कदमहरु छन्:
टावर विकास र वायरलेस विस्तार
Ncell ले ग्रामीण र दुर्गम ठाउँहरूमा नयाँ BTS टावर स्थापना गरेको छ: नयाँ टावर, विविध जिल्लाहरूमा उत्तर–गय, थान्तिकन्ध, दुर्गाथली, खताङ, आदि गाउँपालिकामा।
NTC ले धौलागिरी जिल्लाको लुलाङ्ग गाउँ जस्तो क्षेत्रमा ४जी सेवा सुरु गरेको छ, स्थानीय वडाहरु, स्वास्थ्य पोष्ट र कार्यालयहरूमा सिग्नल पुगेको छ।

लोकल तहमा पहुँचको नीति
“Digital Nepal Framework” जस्ता सरकारी पहलहरू प्रविधि पहुँच बढाउने नीति लिएर आएका छन्। टावर साझेदारी (tower sharing), अनुदान वा लगानीमा सहुलियत दिने विधिहरू प्रस्तावित छन्। यद्यपि यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने काम कहिलेकाँही सुस्त र असंगत हुन्छ।

निजी क्षेत्रको भूमिका
निजी कम्पनीहरूले सेवा विस्तार र क्षमता सुधारमा लगानी बढाइराखेका छन्। Ncell को चार हजारभन्दा बढी ४जी साइटहरू, सिमित बजेट र दुर्गमताको बाबजुद् काम भइरहेको छ।

विद्युतीय र वातावरणीय पूर्वाधार सुधार
टावरको लागि विद्युत् आवश्यक छ — जहाँ विद्युतीय ग्रिड छैन, सोलार सोलुसन वा जनरेटर जस्ता वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि लुलाङ्गमा नयाँ BTS स्थापना हुँदा विद्युत् विस्तारले सहयोग गरेको छ।

किन अझै धेरै ठाउँ “टावर छैन” भन्ने अवस्था छ?

यी केहि प्रमुख कारण हुन्:

भौगोलिक जटिलता
हिमाल, घाटी, कठिन पहाडी भू–भाग — यी ठाउँमा टावर ठड्याउन सडक पहुँच, यातायातले समस्या पार्छ। उपकरण र लोचिला सामग्री यती सजिलै पुर्‍याउन सकिँदैन।

विद्युतीय गतिहीनता
स्थिर विद्युत् स्रोत छैन भने सञ्चालन सम्भव हुँदैन। निजी कम्पनीले सोलार वा अन्य वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्छन्, तर त्यसैले लागत र मर्मत संऱालन झन् उच्च हुन्छ।

आर्थिक लागत र लाभको अनुपात
कम जनसंख्या, दुर्गम इलाका, मेन्टेनन्स लागत बढी — त्यस्ता ठाउँमा कम्पनीलाई लगानी प्रतिफल (ROI) स्पष्ट नहुने हुन सक्छ।

नीति तथा प्रशासनिक अवरोधहरू
अनुमतिपत्र पाउने प्रक्रिया, जग्गा स्वामित्व, स्थानीय सहयोग, वातावरणीय अनुमतिहरू इत्यादिमा ढिलाइ र जटिलताहरू छन्।

प्रयोग गर्ने बस्तु तथा प्रविधिको सीमितता
धेरै मानिससँग पुराना फोन हुन सक्छन् जसले कम ब्यान्ड समर्थन गर्छन्। साथै डिजिटल साक्षरता, डेटा खर्च, मोबाइल डाटा प्याकेज मूल्य, नेटवर्क कट्ने अवस्थाहरू — सबैले प्रयोगलाई सीमित पार्ने काम गरिन्छ ।

“दुगमका बस्ती” का कथा

धेरै गाउँ छन् जहाँ “टावर छैन” शब्द सत्य हो। स्वास्थ्य पोष्टले मोबाइल सिग्नल नपाएर रिपोर्टिङ गर्न सक्दैन; विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाउन सक्दैन; विपत्तिमा खबर पुर्‍याउन गाउँलेहरू पैदल यात्रा र स्वयंको आवाजमै निर्भर रहतेछन्।

अरु केही उदाहरणहरू:

लुलाङ्ग, धौलागिरी गाउँपालिकामा रोजगार गर्ने युवाहरू दिनभर धाइरहेका छन् ‘सिग्नल भेटौँ’ भनेर।

थान्तिकन्ध, खोतेखाङ, दुर्गाथली जस्ता स्थलहरू जहाँ Ncell ले टावर स्थापना गरेको छ, तर त्यो सेवाको स्थिरता र प्रयोग–क्षेत्र अझै सीमित छन।

यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि केवल टावर रहेको सूचनाले काम चल्दैन — पहुँच, गुणस्तर र प्रयोग सहजता महत्त्वपूर्ण छन

जब आर्यघाटसम्म इन्टरनेट रीच गर्छ … यसको अर्थ के?

आर्यघाट जस्ता ठाउँहरू जहाँ चिहान घर छन्, जहाँ मृतकलाई अन्तिम संस्कार गरिन्छ, त्यहाँसम्म इन्टरनेट पुगेको छ भन्ने सूचना सुन्नु पर्दा शोकमय विनोदजस्तो लाग्छ। किनकि यदि इन्टरनेट आर्यघाटसम्म पुग्न सक्छ भने एउटा बाँच्दो मान्छेलाई त्यो पहुँच किन नहोस् भन्ने सवाल उठ्छ।

यो केवल प्रतीक हो — जीवन र मृत्युको बीचको समभावहीनता। मृत शरीरको आगो नजिक देख्न र सँगै डिजिटल संसारलाई देख्नु सजिलो हुन्छ; तर किसानको खेत, बुढो बियोग, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि इन्टरनेट नपाउनु एउटा दु:

जिन्दगी बचाउने उपचार

अनलाइन कक्षा र विद्यार्थीका लागि स्रोतहरू

बजार र व्यापारका लागि सूचना

यी सबै चाहिने कुराहरू हुन् — र तिनीहरू जिउँदै मानिससँग हुनुपर्छ, न कि शोकको समयमा मात्र।

के गर्ने? मार्गचित्र प्रस्ताव

यो असमानताको अन्त्यका लागि के–के रणनीति अपनाउन सकिन्छ:
ग्रामीण बून्स
केही बस्तीहरूमा सामूहिक टावर वा BTS राखेर थोरै बजेटमा स्थानिय सञ्जाल सञ्चालन गर्न सकिन्छ। वडास्तरमै एक–दुई केन्द्र जहाँ सिग्नल र डेटा प्रयोग गर्न मिल्ने होस्।

टावर साझेदारी
निजी र सार्वजनिक प्रदायकहरू बीच साझा संरचना प्रयोग गर्ने नीति मजबुत बनाउनुपर्छ। यसले लागत घटाउँछ र एकै स्थानबाट धेरै कम्पनीहरुको सिग्नल पाउन सजिलो बनाउँछ।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत
सोलार प्यानल, साना पवन टर्बाइन जस्ता स्रोत प्रयोग गरी टावर सञ्चालन गर्न सकिन्छ जहाँ ग्रिड विद्युतीय आपूर्ति भरोसा योग्य छैन।

नीति र बजेट प्रविधिको पुर्ननिर्धारण
सरकारको नीति र बजेट अन्तरगत “सिग्नल–पहुँच” अन्तर्गत विशेष फण्ड राखिने होस्। बजेट विभाजन गर्दा पर्वतीय, दुर्गम र सुदूर गाउँहरूलाई प्राथमिकता दिने। लागत–प्रतिफलभन्दा मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्ने।

स्थानीय सहभागिता र जनचेतना
स्थानीय समुदायलाई प्रस्तुतिमा सामेल गरिने होस् — टावर कहाँ राख्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने, रख–रखाव कसले गर्ने आदि। डिजिटल साक्षरता अभिवृद्दि र डेटा प्रयोग लागत घटाउने उपायहरू (सब्सिडी, सन्तुलित मूल्य निर्धारण) हुनु आवश्यक छ।

गुणस्तर मापन र निगरानी
नेटवर्क पहुँच मात्र होइन, डाटा स्पीड, स्थिरता, ल्याटेन्सी जस्ता मापदण्डका आधारमा सेवा मापन हुनुपर्छ। उपयोगकर्ताबाट प्रतिवेदन सङ्कलन गरेर नीति र प्राविधिक सुधार गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ

“टावर नभएको” भन्दैका स्थानहरूले हाम्रो राष्ट्र निर्माणका कुरा सुन्न सकेका छैनन्; “इन्टरनेट पुगेको” भन्दै थुप्रै स्थानहरूले त्यो सुविधा बाँच्दो हालतमा पाइएको छैन।

देशले ४जी पहुँच लगभग सबै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएको भन्ने तथ्य राम्रो हो — तर त्यो तथ्यलाई प्रयोग गरेर “सबैले पहुँच पाएको” भन्ने मुग्धतालाई पोषण गर्नु ठीक होइन। यदि पहुँच भए पनि प्रयोगकर्ताले उपयोग गर्न सक्दैनन्, यदि स्पीड नपुग्ने होस्, यदि स्थिरता नहोस्, यदि डेटा महँगो होस् — त्यो ‘विकास’ होइन, ‘विपन्नतालाई झुक्याउन’ को उपाय हो।

तसर्थ, डिजिटल नेपालको मापन अब “टावरको संख्या” वा “४जी स्थानीय तहहरुमा सिग्नल”मा सीमित हुनु हुँदैन। यो मापन हुनुपर्छ:

कति गाउँ, कति घर, कति व्यक्तिले इन्टरनेट-स्पीड, स्थिरता र प्रयोगमा पहुँच पाए ?

कति विद्यार्थी, विद्यार्थीकी आमा-बुबा, स्वास्थ्यकर्मीले सेवा लिन सके ?

कति व्यापारी, कृषक, महिला उद्यमीले डिजिटल बजारमा काम गर्न सक्षम भए ?

अन्तमा, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा —
प्रविधि केवल शोको सामग्री होइन, जीवन बचाउने, अवसर सृजना गर्ने उपकरण हो।
यदि हामीले यो मानवीय र न्यायपूर्ण दृष्टिकोण नअँगाल्यौँ भने, आर्यघाटसम्म इन्टरनेट पुर्‍याउनु त्यो मात्र हुनेछ — शोकमय शृंगार, एक उपहास, जहाँ मृत शरीर र डिजिटल संसारले मात्र भेट्छन्, बाँच्दोंले पिर र अभावको शून्यतामा छुट्छन्।

देशले अब निर्णय गर्नुपर्छ — के हामी डिजिटल नेपाल भन्ने नारा मात्र फैलाउने हो, या हरेक गाउँ, हरेक घर, हरेक मानिसका लागि वास्तवमै त्यो पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो।