रेशम अनुराग
नेपालले लामो राजनीतिक संघर्षपछि संविधान प्राप्त गर्यो। संविधानले समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रलाई राज्यको मूल आधार बनाएको छ। कागजमा हेर्दा यो संविधान उत्पीडित, सिमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायहरूको मुक्तिको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ। तर व्यवहारमा संविधानले कल्पना गरेको समाज र सत्ता संरचनाले निर्माण गरेको यथार्थबीच ठूलो खाडल देखिन्छ। यही खाडल नै संविधान, सत्ता र समाजबीचको गहिरो अन्तरविरोध हो।
संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको घोषणा गर्छ, तर सत्ता संरचना अझै केही सीमित वर्ग, जाति र पहुँचवालाको नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। राजनीतिक दल, संसद, मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन र नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व हेर्दा समावेशिताको आत्मा कमजोर देखिन्छ। संविधानले खोलेको अवसरको ढोका व्यवहारमा बन्द जस्तै छ। अधिकार कागजमा छ, तर शक्ति केही हातमा सीमित छ।
समाज अझै पनि परम्परागत विभेदबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको छैन। छुवाछुत, लैंगिक असमानता, वर्गीय भेद र क्षेत्रीय विभाजनले समाजको चेतनालाई बाँधेर राखेको छ। संविधानले समानताको घोषणा गरे पनि समाजको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको छैन। कानुनी रूपान्तरण भएको छ, तर सांस्कृतिक रूपान्तरण भएको छैन। यही कारण संविधानको भावना समाजको व्यवहारसँग ठोक्किन्छ।
सत्ता संरचनाले संविधानलाई आफ्नै सुविधा अनुसार व्याख्या गरेको देखिन्छ। समावेशिता कानुनी बाध्यता बनेको छ, नैतिक प्रतिबद्धता बनेको छैन। प्रतिनिधित्व संख्या पूरा गर्नका लागि हुन्छ, तर निर्णायक शक्ति पुरानै समूहको हातमा रहन्छ। यसले संविधानको आत्मालाई कमजोर बनाएको छ। शक्ति बाँड्न नसक्ने लोकतन्त्र संविधानको मर्मसँग ठोक्किन्छ।
शिक्षा, रोजगारी र स्रोतमा पहुँचको असमानताले यो अन्तरविरोधलाई अझ गहिरो बनाएको छ। सिमान्तकृत समुदायहरू संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक साधन र अवसरबाट वञ्चित छन्। अवसर नदिएर असफल ठहराउनु राज्यको दोहोरो चरित्र हो। समान प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिन्छ, तर सुरुवातको रेखा नै असमान छ।
राजनीतिक दलहरू संविधानका रक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा सत्ता केन्द्रित संरचनाका पहरेदार बनेका छन्। दलभित्र नै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ। नेतृत्व पुस्तौंदेखि एउटै वर्गभित्र सीमित छ। यसले संविधानको समावेशी भावनालाई निष्क्रिय बनाएको छ। जब दल नै समावेशी हुँदैनन्, तब राज्य कसरी समावेशी हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्छ।
यस अन्तरविरोधको असर जनताको विश्वासमा परेको छ। नागरिकले आफैंलाई राज्यको हिस्सा ठान्न छाडेका छन्। लोकतन्त्रप्रति निराशा बढेको छ। युवाहरू देशभित्र भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। जब संविधानले दिएको आशा व्यवहारमा पूरा हुँदैन, तब निराशा राजनीतिक अस्थिरताको बीउ बन्छ।
संविधान, सत्ता र समाजबीचको अन्तरविरोध केवल कानुनी समस्या होइन, नैतिक र राजनीतिक समस्या पनि हो। संविधानले समानताको बाटो देखाउँछ, तर सत्ता त्यस बाटोमा हिँड्न तयार छैन। समाज परिवर्तन चाहन्छ, तर पुराना संरचनाले परिवर्तनलाई रोक्छन्। यही त्रिकोणात्मक द्वन्द्वले समावेशी लोकतन्त्रलाई अधुरो बनाएको छ।
अब आवश्यक छ—संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति। समावेशितालाई सजावटी नीति होइन, शक्ति बाँडफाँडको आधार बनाउनु। शिक्षा, अर्थतन्त्र र नेतृत्व विकासमा सिमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिनु। समाजको चेतना परिवर्तन गर्न राज्यस्तरको अभियान चलाउनु। कानुन र संस्कारबीचको दूरी घटाउनु नै आजको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।
अन्ततः संविधान कागजमा सीमित रह्यो भने त्यो केवल दस्तावेज हुन्छ, परिवर्तनको शक्ति हुँदैन। संविधान तब मात्र जीवित हुन्छ, जब सत्ता त्यसअनुसार चल्छ र समाज त्यसअनुसार सोच्न थाल्छ। संविधान, सत्ता र समाजबीचको गहिरो अन्तरविरोध अन्त्य नगरेसम्म समावेशी लोकतन्त्रको सपना अधुरो नै रहनेछ। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा यही हो—सबैलाई समान स्थान दिने साहस।
जुम्ला दर्पण । २८ माघ २०८२, मंगलवार ०७:०९