नेपालमा उद्योग स्थापनाको इतिहास लामो छैन । नेपालमा औपचारिक रुपमा उद्योग स्थापना भएको ८६ वर्ष पुगेको छ । वि.स.१९९२ मंसिर ९ गते नेपालमा पहिलोपटक उद्योग परिषद स्थापना भएका थियो । २०७१ साल चैत २० गते मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘मंसिर ९’ गतेलाई उद्योग दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस दिनलाई स्मरण गर्दै नेपालमा २०७२ सालदेखि प्रत्येक वर्ष मंसिर ९ गते उद्योग दिवस मनाउन थालिएको हो ।

हाल नेपालमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । धनकुटा र राजविराजबाहेक सबै औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । तर, अधिकांश औद्योागिक क्षेत्र साना छन् । २०७१ सालमा तत्कालीन उद्योग बस्नेतले महेश बस्नेतले प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए । त्यसपघि, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सालको बजेट मार्फत एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे ।

-अछुत कोपिला

नेपालमा उद्योग स्थापना भएको ८३ वर्षपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति २०७२÷१२÷०१ गते नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । यो लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लाको बैजनाथ–३ मा अवस्थित छ । नौवस्ता हालको बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग पर्छ । दक्षिणमा डिगीया डाँडा रहेको छ । पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितामारी क्षेत्र पर्दछ । यो लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र मध्ये एक हो । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सरकारी लगानीमै निर्माण गरिएको परियोजना हो । नौवस्तासँगै मयूरधाम र दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्नेछ ।

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा ५२५ विगाहा क्षेत्रमा घोषणा गरिएको यो क्षेत्र नेपाल सरकारको मिति २०७३÷१÷१२ को निर्णय अनुसार आयोजनाको क्षेत्रपÞmल २२८.८६ हेक्टर (३३८ विगाहा) कायम गरियो । यो क्षेत्र ४ हजार ८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ । नौवस्ता क्षेत्रभित्रै ६१ विगाहा जग्गा अन्य कार्यालय संरचना निर्माणका लागि प्रयोग गरिएका कारण यसको क्षेत्रफल खुम्चिने सम्भावना पुगेको हो । त्यो जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागार निर्माणको लागि प्रयोग भएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बहादुर पुन बताउँछन् । त्यसमा पनि सुकुम्वासी बस्तीका ३० र क्षेत्रीय कारागारका लागि ३० विगाहा दिने सहमति भइसकेका छन् ।

यसमा १११ औद्योगिक प्लट संख्या (उद्योग) सञ्चालन गरिनेछ । यसमा प्लटको आकार ९ देखि ३० रोपनी रहेको छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कूल परियोजना लागत ८ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआर समेत तयार भइसकेको छ । यो परियोजनाले प्रत्यक्ष रुपमा २० हजारले रोजगारी पाउनेछन् । भने अप्रत्यक्ष रुपमा १ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको २०७७÷१२÷११ गते तत्कालीन संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेका थिए । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभन्दा १९ गुणा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

हालसम्मको कार्य प्रगति
हाल यसको क्षेत्रपÞmल ३३८ विगाहा कायम छ । यसको नापजाँच र कित्ताकाट भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गा धनी लालपुर्जा लिइएको छ । यसको उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ लालपुर्जा लगिएको हो । दोस्रो चरणमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर तयार गर्ने काम गरियो । डिपीआरले विस्तृत परियोजनाको खाका तयार गरेको छ ।

डिपीआर नेपाल सरकार नै स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । यस क्षेत्रको वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत भइसकेको छ । यो प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ । परियोजनाका महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न भइसकेको प्रमुख पुन बताउँछन् । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको २०७७÷१२÷११ गते सरकारले शिलान्यास गरिसकेको अवस्था छ । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहिलो चरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका छन् । परियोजना अब दोस्रो चरणमा जाँदैछ ।

अब त्यहाँ औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्न मात्रै बाँकी छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक बाटो, बिजुली, पानी र सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि अघि बढिरहेको छ । चालू आ.व.मा सरकारले ७८ करोड विनियोजन गरेको थियो । बस्ती विवादले काम हुन सकेको छैन । बजेट जग्गा विकासका लागि छुट्याइएको थियो । ‘बजेट कार्यान्वयनको प्रयास भएको थियो,तर बस्तीको अवरोधले काम हुन सकेन । यस विषयमा राजनीतिक दलसँग पनि छलफल भएको हो । सहमति जुट्न सकेन ।,’ उनले भने
निर्माण हुने संचरना
यहाँ कम्तीमा एक सय ३० देखि बढीमा दुई सय उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको औद्योगिक क्षेत्र भएकोले वातावरणीय प्रभाव, सरसफाइ, चारलेन सडक निर्माण, साईकल लेन, पैदल लेन, चौबीसै घण्टा पानीको आपूर्ति, फोहरपानी प्रशोधन, ४० मेघावाट जलविद्युत्को छुट्टै विद्युत् फिडर, दुई सय जना सशस्त्र प्रहरी बल बस्ने व्यवस्था, उद्योग संघ, बैंक, टेलिकम्युनीकेसन टावर, एकीकृत भन्सार चेकपोष्टलगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माण हुने बताइएको छ । हेभी ट्रक पार्किङलगायतका पूर्वाधार पनि बन्नेछन् । नेपाल सरकारको नीतिअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता, भन्सार तथा कर कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार डिजाइन गरिएको छ । स्वास्थ्य सेन्टर समेत निर्माण हुनेछ । यतिमात्रै उचित फोहर व्यवस्थापन र निर्मुलीकरण गरि त्यही प्रयोग गर्ने विधि अपनाउने समेत उल्लेख छ ।

त्यसमा बाटो ढल, बिजुली लगायतका पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । डिपीआरमा १११ वटा औद्योगिक प्लट (उद्योग) सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रति उद्योग १२ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफल आवश्यक हुनेछ । यद्यपी साना उद्योगहरु १ रोपनी जग्गामा समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । तर, डिपीआरले भने मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन थालेपछि पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगी व्यवसायीहरू उद्योग सञ्चालनका लागि ईच्छुक रहेको परियोजनाले जनाएको छ ।
बस्ती व्यवस्थापनको उल्झन
औद्योगिक घोषणा भएको आठ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म पहिलो चरणका काम मात्रै सम्पन्न भएका छन् । सरकारले शिलान्यास मात्रै गरेको छ । सामान्य उपस्थिति जनाउनको लागि परियोजना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल परियोजना कार्यालय समेत सञ्चालनमा छ । त्यहाँ दुई जना कर्मचारी थिए । एक जनाको सरुवा भइसकेको छ । सरकारले परियोजना कार्यालयका लागि केही कर्मचारी समेत खटाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण परियोजनाको कामै अघि बढ्न सकेको छैन । बस्ती व्यवस्थापनमा बृहत राजनीतिक सहमति समेत जुट्न सकेको छैन । परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएर सरकारले बजेट विनियोजन गरिसक्दा समेत बस्ती व्यवस्थापनमा सहमति हुन नसक्दा काममा विलम्भ भइरहेको बताए । उनी औद्योगिक क्षेत्रमा बृहत राजनीतिक सहमति आवश्यक हुनेमा जोड दिन्छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषयमा स्थानीय, राजनीतिक दल र सरकारी पक्षबीच सहमति देखिएपनि बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा एकमत हुन नसक्दा समस्या भइरहेको हो । डिपीआर तयार हुँदा २५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्यांङ संकलन गरिएको थियो । तर, स्थानीय घरधनीको संघर्ष समितिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा ४५० बढी घर रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यो विषयमा सहमति हुन सकेको छैन सरकारी पक्षले स्थानान्त्रणको विकल्प उक्त क्षेत्रका नागरिकले मानेका छैनन् । पुनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सहमति गर्ने प्रयास समेत मान्न स्थानीय तयार भएका छैनन् । अझै पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको तर नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि । पुन हाल कायम रहेको बस्तीलाई तलमाथि नगरेर भएपनि छिटो भन्दो छिटो काम सुरु गर्ने वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन् । २०७७ मा सरकारले शिलान्यास गर्दा नै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । त्यहाँ लामो समयदेखि बस्ती व्यवस्थापनको उल्झन कायम छ ।

नौवस्ता क्षेत्र रहेको बैजनाथ –३ का अध्यक्ष निखिल बैगार त्यहाँ लामो समयदेखि बसिरहेको सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुलाई सरकारले लालपुर्जा र रोजगारीको ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने बताउँछन् । नौवस्ता क्षेत्र महत्वाकांक्षी योजना रहेको भन्दै आफ्नो तर्फबाट हुने प्रयास गर्न आफू तयार रहेको बताउँछन् । स्थानीय र सरकारी पक्षबीच सहमति हुन नसक्नु र राजनीतिक दलले समेत कुनै विकल्प दिन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि अनुत्तरित बनिरहेको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सामर्थ राख्ने यसको काम अघि बढाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत उत्तिकै भूमिका देखिन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा हालसम्म भएको खर्च
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र २०७२ मा घोषणा भएको हो । २०७७ सालमा शिलान्यास गरिएको थियो । यसको कूल लागत ८ अर्ब ७७ करोड छ । हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले वर्षेनि करौडो लगानी समेत गरिरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमा ७५ करोड जग्गा विकास र २ करोड जंगल व्यवस्थापन र १ करोड प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि विनियोजित गरिएको छ । बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन समेत हुन सकेन ।

उक्त बजेटलाई क्यारी ओभर( एक चालू आ.व.मा बजेट खर्च हुन सकेन भने अर्को आ.व.मा प्रयोग गर्न सक्ने गरी निश्चित कोषमा राखिने) को रुपमा राखिएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । यसभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा एकपटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १० करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यतिबेला संघीय सरकारले ३० करोड विनियोजन गरेको हो । उक्त बजेटको समेत काम हुन सकेन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि भने सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर ३ अर्ब विनियोजन गरेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ नौवस्ताको लागि यति बजेट विनियोजन भएको छ भनेर अहिलेसम्म परिपत्र आइसकेको छैन ।
अबसर र सम्भावना
नौवस्ता अवसर र सम्भावनायुक्त महत्वकांक्षी परियोजना हो । यसको मुख्य अवसर भनेकै रोजगारी हो । डिपीआर मै नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि २० हजार प्रत्यक्ष र ५० हजार भन्दा माथि अप्रत्यक्ष रोजगारी आकलन गरिएको छ । यस्तै सुदूर तथा कर्णाली प्रदेश समेत लाभान्वित हुनेछन् । यस्तै भारतको नाकामा समेत जोडिएको क्षेत्र भएको हुँदा भारतसँग पनि औद्योगिक सम्बन्ध जोडिनेछ । यी क्षेत्र यहाँका उद्योगबाट सामान आयात र निर्यात हुनेछ ।

यतिमात्रै होइन यहाँका जनताले अधिकतम् रोजगारी पाउनेछन् । यहाँका उत्पादित वस्तुले उचित बजार पाउनेछन् । यसले सिंगो लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक कारोबारमा प्रभाव पार्नेछ । बैदेशिक आयात रोक्ने सामथ्र्य राख्नेछ । यस्तै निर्यात प्रर्वद्धन समेत हुनेछ । यसले स्थानीय स्रोत, साधन, पुँजीलाई अधिकतम् सदुपयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ । कर्णालीका बहुमुल्य जडिबुटीहरुको उपयुक्त बजार हुन सक्छ । ’यसको सम्भावना अथाह छ । घरेलु उत्पादनमा भूमिका खेल्छ । यसले अबसरका ढोका समेत खोल्छ ।’, पुन भन्छन् ।

रोजगारी, राजस्व उत्पादन,स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग तथा प्रशोधन गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराले यो औद्योगिक क्षेत्र सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । यहाँको प्रमुख चुनौती भनेकै बस्ती व्यवस्थापन हो । जति छिटो बस्ती व्यवस्थापन भयो, उति छिटो औद्योगिक क्षेत्रको काम हुने पुन बताउँछन् ।
निष्कर्ष
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र कुनै पनि हालतमा निर्माण हुनैपर्छ । पश्चिम नेपालका जनताको समृद्धि र रोजगारीसँग यसको भविष्य जोडिएको छ । बाँकेमा बैजनाथमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने कुरा आफैमा गौरवमय हो । यसको महत्व हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । यसलाई प्रतिष्ठा र लेनदेनको विषयमा कसैले पनि बनाउनुपर्छ ।

सरकारले नै निर्माण गर्ने भएकोले सरकारी पक्ष समस्या समाधानको लागि लागि परेको छ । यहाँको विवाद निराकरण अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । यो क्षेत्र निर्माणको लागि मन्त्री स्तरबाटै हस्तक्षेप र निर्णयमा पुग्न जरुरी देखिन्छ । यहाँका नागरिक र राजनीतिक दलको त महत्वपूर्ण भूमिका छदैछ । यतिमात्रै होइन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा विवाद समाधानमा पहलकदमी लिनुपर्ने अपरिहार्य रहेको छ । समग्रमा यससँग जोडिएका सम्पूर्ण पक्षको अग्रसरता पर्खिरहेको छ, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र ।