लोकतन्त्रमा वहस :
संघीय पद्धतीमा मुलुक शासन सञ्चालन भई रहेको छ । संघीय लोकतन्त्रात्मक शासन लागु भएको १७ बर्ष भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पनि १० हुन थालेको छ । जारी संविधानका १० बर्षमा यसको उपलब्धीका विषयमा पक्ष विपक्षमा बहस,पैरवी हुनुपर्छ । बहस,पैरवी नगरिएको संविधान कानुनहरु विस्तारै कि त निष्कृय अर्थात निरंकुश हुन्छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि बहस पैरवी अनिवार्य हुन्छ । परिमार्जन र संशोधनका लागि पनि बहस आवश्यक रहन्छ । संविधान मातहत मुलुक शासित हुन्छ । त्यो अन्तर्गत शासन कार्यशैली र व्यवहारको विषयमा प्रश्न उठनुपर्छ । आलोचनात्मक टिकाटिप्पणी पनि हुनुपर्छ । यस्तो हुनु लोकतन्त्रका सवल पक्ष मान्नुपर्छ । एउटा पद्धती,त्यस अन्तर्गतको शासन र नेतृत्वका पक्ष विपक्षी वहस पैरवी भई रहनु त्यसको दिगो व्यवस्थापनको पक्षमा सुधार,परिमार्जन ,संशोधन र परिवर्तन उन्मुख हुन्छ । तर यस पद्धतीको विपक्षमा अनर्थ हुने गरि व्याख्या गरिनु हुदैन । यस्ता विषयमा लोकतन्त्र तथा पद्धतीका पक्षधरहरु सचेत हुनैपर्छ । त्यसैले पद्धतीका विषयमा सफल,असफल विषयमा विषय केन्द्रित भएका बहस र पैरवी कसैले गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुदैन । त्यो सकारात्मक पक्षको रुपमा लिनुपर्छ । जसले पद्धतिलाई बलियो बनाउँछ । टिकाउ बनाउँछ । लोकतान्त्रिक हुन्छ,बढी वैद्यानिक हुन्छ ।
नयाँ संविधानको आधारमा बनेको पद्धती र यसैको आधारमा गरिनु शासन र यसै मार्फत बन्ने कानुन,नीति नियमहरुले देश र जनताको हकहितमा के कति सेवा,सुविधा दियो,सुशासन कति कायम ग¥यो । अनि विकास,उन्नती,प्रगति अर्थात समृद्धि के कति ग¥यो भन्ने विषयका समीक्षा अहिले आमनागरिक र जनताले गरिरहेको अवस्था छ । राजनैतिक दल,विद्धत व्यक्ति,कानुनविदहरुपनि जारी संविधान र पद्धती उपर पुनःबहस अर्थात पुनःविचारको आवाज उठाई रहेको छ । त्यतिमात्र होइन संस्थापन पक्ष वा सरकार सञ्चालक तथा प्रतिपक्षहरुबीच संविधान संशोधनका विषयमा मत विमत भई रहेको पाइन्छ । आम जनता र नागरिकका लागि यस्ता समीक्षा र पुनःवहस वा विचार गर्नु स्वाभाविक छ । त्यस्ता विषयमा नागरिकहरुको दायित्व र कर्तव्य त्यति कै हुनुपर्छ । समीक्षा,निर्भिक,निडरताका साथ निर्धक्क भएर गर्न पाउने नागरिकहरुको अधिकार र स्वतन्त्रतापनि हो । जारी संविधान त्यस अन्र्तगतका बनेको पद्धती अर्थात व्यवस्थाले आम नागरिकहरुको रक्षा,सुरक्षा र हक अधिकारको प्रत्याभुति (ग्यारेण्टी) के ? कति ? कुन प्रकारले कसरी ग¥यो ? कति अनुभूति दिया ।

त्यसबाट सन्तुष्ट नागरिक कति छन् ? त्यसको मापन आमजनता र नागरिकले गर्न खुलेरै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसको पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । पद्धती र जारी संविधानका विषयमा विश्लेषणात्मक समीक्षा,त्यसपछि सुधार,संशोधन त्यसले नपुगमा परिवर्तन गर्ने गराउन दबाब,सिर्जना गराउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसविषयमा समय मै जुटनु आवश्यक छ ।
कुनै पनि मुलुकमा व्यवस्था र त्यस लागि बन्ने संविधान र कानुनहरु देश जनता र समाज अनुकुल हुनैपर्छ । प्रतिकुल हुन थाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा फरक मत राख्न पाउने मुख्य उपभोक्ता भनेको नै त्यस मुलुकका नागरिकहरु नै हुन् । यस्तै,प्रक्रियाद्धारा जनताले बिना अवरोध स्वतन्त्रपुर्वक समीक्षा,आलोचना,टिकाटिप्पणी र पक्षविपक्षमा बहस गर्न पाउनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । जसरी फलामलाई पिटेर ईस्पात बनाइन्छ,सुनलाई गालेर वा पगालेर सुन्दर सुन्दर गहना बनाइन्छ । कसीमा घोटेर राम्रो नराम्रो छुट्यान्छ । त्यस्तै गरि पद्धती वा लोकतन्त्रको परिक्षण जनताद्धारा गरिनुपर्छ । तब मान्त्र त्यसको सुन्दर पक्ष देख्न र अनुभूति गर्न पाइन्छ ।

त्यसैले आमनागरिक र जनताबाट समीक्षा आलोचना ,टिका टिपप्णीबाट नमाझिएको लोकतन्त्र बलियो वा दिगो हँुदैन । पक्ष विपक्ष नगरिएको,राय सुझाव नलिएको,जनताको राय ग्रहण नगरिएको,जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त नभएको कुनैपनि व्यवस्था वा पद्धती जनताका लागि प्रिय हुन सक्दैन । त्यो केवल नाम मात्रको पद्धती अर्थात लोकतन्त्र हुन जान्छन् त्यसमा न जनताको सार हुन्छ, न जनताको अनुभूति,न स्वामित्व,सन्तुष्टि हुन्छ ? त्यसैले त भनिएको होला । जनताद्धारा जनताकै लागि जनताले नै शासन गर्न पाउने गरि आर्जित पद्धती वा लोकतन्त्र नै वास्तविक रुपमा लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्यता अमेरिकी पुर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले परिभाषित गरिदिएका छन् । सारांशमा कुनैपनि वस्तु अर्थात पद्धतीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरिनुपर्छ । तब मात्र आवश्यकता र जन चाहना बन्छ । अनि दिगो उपभोग वा तिरस्कृतको विषय बन्ने गर्छ । त्यो समय भयो,भएन,त्यसको समीक्षा एकल होइन,आमपक्षबाट गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि आत्मगत र वस्तुगत परिस्थितिको विश्लेषण जरुरी छ । तब मात्र जन आवश्यकता वा तिरस्कारको प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यर्थाथमा भन्नुपर्दा,व्यक्ति,समुह र आम जनताले उपयोग गर्न कुनैपनि वस्तु वा पद्धतीको आवश्यकता वा तिरस्कारको गम्भीर बहस वा समीक्षा स्वतन्त्रपुवर्क खुला दिलले गर्न पाउनै पर्छ । त्यो बहसपनि एकल ढगंले होइन,सामुहिक,पारस्पारिक बहुमतमा आधारमा हुनुपर्छ । अनि निष्कर्ष अन्तिम हुन जान्छ ।
राज्य पुनःसंरचना गर्दाको विभेदबारे :
यहाँ आम सचेत विद्धत वर्गहरुमा अपिल गर्न खोजिएको साझा तथा आम सरोकारको विषय के हो भने ? यो मुलुकमा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि हिमाल,पहाड,तराई वा मधेश लगायत सबै नेपालीहरुको समान त्याग,बलिदान,समपर्ण, कर्तव्य र दायित्व पुरा गरे । त्यसका लागि रगत पसिना बगाए । यसमा कोही कसैको विवादै छैन । यस पद्धती वा व्यवस्थाका उपलब्धी र त्यसबाट सिर्जित सेवा, सुविधा र हक अधिकार नेपालको सविधान,मानव अधिकार र मानवीय कानुन आदिका दृष्टिकोणले समान उपभोग र उपयोग गर्न पाउनु पर्छ । यस विषयमा विभेद हुनु हुदैन । स्वतन्त्रपुर्वक विभेदरहित ढंगले ती सबै उपलब्धी उपयोग गर्न सबैले क्षमता अनुसार पाउनुपर्छ ।

राज्य सरकारले पनि विभेदरहित रुपमा राज्य शक्तिको बाँडफाड वा वितरण गर्नु पर्छ । त्यस्तै गरि राज्यको पुनः सरचना गर्दा सामथ्र्ये ,पहिचान,भुगोल र जनसंख्याको विश्लेषण गरि सन्तुलित रुपमा गरिनु पथ्र्यो । नेपालमा राज्य सरकारले राज्यको पुनः संरचना,सेवा,सुविधा र हक अधिकारको वितरण (बाँडफाँड) असमान तरिकाले गरिएको कारणले नै आज हिमाल,पहाड र तराईबीच शक्ति वितरण र तथा पुनः संरचना असन्तुलित र विभेद गरिएकोले नै अहिले असन्तुष्टि ,मतभेद,खिचातानी बढी रहको छ । त्यसको समाधानको विकल्प भनेको नै शक्ति बाँडफाड वा वितरण, राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पुनःविचार गरिनु पर्छ कि त असन्तुष्ट पक्ष वा पिडितहरुले बर्तमान असमान शक्ति वितरण र राज्य पुनः संरचनाको पुनः विचारको वहसमा गम्भिर भई त्यसमो विपक्षमा जनदवाव शसक्त रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ ।
विभेदका उदारणहरु :
१. बजेट वितरणमा विभेदको नमुना :
आज किन बागमती र मधेश प्रदेशको संसद र बजेट विनियोजित बढी हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष विवाद २०८१ र ०८२ मा विनियोजित बजेटमा सिंगो कर्णाली प्रदेशका झण्डै ७.५ अरब र मधेश प्रदेश अन्तर्गतको सिराह जिल्लामा ८.५ अरब छ । यसरी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको नामबाट वितरित बजेटमा यस्तो अन्तर देखा परेको छ भने अरुमा कति फरक पर्यो होला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा भयो ।
२. राजनीतिक तहमा विभेद :
निर्वाचन आयोग २०७९ का तथ्यांक अनसार प्रदेश प्रदेशबीच राजनैतिक प्रतिनिधित्व,मतदाता, २०७८ को जनागणना अनुसार जनसंंख्या र भौगोलिक दृष्टिकोण प्रदेश प्रदेशबीच क्षेत्रफलमा पनि आकाश पाताल फरकफरक छ । जस अनुसार बागमती प्रदेशबाट संघमा प्रत्यक्ष तर्फ ३३,प्रदेश सभामा ६६ र मतदाता संख्या ३,४१,४९२, मधेश प्रदेशबाट संघमा ३२ जना , प्रदेश सभामा ६४ जना र मतदाता संख्या ३३,८६,६२८ र १ नम्बर प्रदेशमा संघमा २८, प्रदेशमा ५६ र मतदाता ३३,९६,८६५ र लुम्बीनी प्रदेशमा संघमा २६, प्रदेश सभामा ५२ र मतदाता संख्या १८,१७,५४१ रहेको भने कर्णाली प्रदेशमा १२ संघ, प्रदेशमा २४ र मतदाता संख्या १००८४०३ रहेको छ ।
३. जनसंख्याको तथ्यांकमा विभेदः
त्यस्तै गरि बागमती प्रदेशको जनसंख्या ६०८०४४२ (२०.०४ प्रतिशत), मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१,२६२८८ (२०.९९प्रतिशत), लुिम्बनी प्रदेशको जनसंख्या ५१२४२२५ (१७.५५ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६,९४,८८९ (५.८१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या २११२७० (९.२९ प्रतिशत) रहेका २०७८ को राष्टिय जनगणनाका तथ्यांकले के देखाउँछ । भौगोलिक दृष्टिकोणमा जनसंख्या तराईमा १५६६५८२८ (५३.६६ प्रतिशत),पहाडमा ११७४८५४८ (४०.२५ प्रतिशत) र हिमालमा १७७८१४ (६.०९ प्रतिशत) रहेको छ । क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले सबै भन्दा बढी भुगोल कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ ।
४. क्षेत्रफलीय तथ्यांकमा विभेद :
जसको क्षेत्रफल २७९८४ (१९.०१ प्रतिशत) छ । बागमती प्रदेश २०,३०० वर्ग कि.मि(१३.६१ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको क्षेत्रफल ९,६६१ वर्ग कि.मि( ६.५७ प्रतिशत) छ । लुम्बीनी प्रदेशका क्षेत्रफल २२,२८८ वर्ग कि. मि(१५.१४)छ ।त्यस्तै गरि गण्डकी प्रदेश २१,७३३(१४.६१ प्रतिशत) छ । यसरी माथि उल्लेखित तथ्यांकको आधारमा सबै प्रदेश एकआपसमा राजनैतिक प्रतिनिधित्व,जनसंख्या,भौगोलिक क्षेत्रफल सन्तुलित छैनन् । राज्य पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नै ध्यान नदिदा असन्तुलन भएको हो । अहिले राज्य वा सरकारले त्यसैको आधारमा बजेट बाडफाँड,निर्वाचन र मतदाता तयारी गर्ने गर्दछ । त्यस वेलाका विभेदकारी राज्य पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे पुनःविचार गर्ने वहस चलाईनु पर्छ ।

नेपालमा २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि नेपालका ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई अझ वीकेन्द्रीकृत गरेर तल्ला तहसम्म अधिकार विनियोजन वा हस्तान्तरण गर्नका लागि नेपालको भुगोललाई तीन तह स्थानीय, प्रदेश र संघमा पुनः संरचना गरियो । अधिकार सम्पन्न र प्रतिस्पर्धि एवंम समन्वयकारी बनाई राज्य शक्तिको बाँडफाड वा वितरण गर्ने सोचका साथ त्यो गरिएको हो । । राज्य पुनः संरचना लागि राज्य पुनः संरचना आयोगले १०, ११ वा ११२ प्रदेशमा पुनः संरचना गर्ने भनेको भए पनि त्यसको सिफारिसलाई लत्रयाउदै ६ प्रदेश बनाउने कुरा भयो । त्यसै वेला कर्णालीको सम्पुर्ण भुगागलाई सुदूरपश्चिमसँग मिसाएर १९ जिल्लाको प्रदेश बनाउने तयारी भए कै अवस्थामा कर्णालीले सुदूरपश्चिमसँग नमिसिने आन्दोलन गरे पछि सुर्खेतले ३ जना गुमायो भने जुम्लाले एक जना गुमाएपछि हतार हतारमा कर्णालीलाई अलग गरेर सुर्खेतदेखि साविक कर्णालीका पाँच जिल्ला । सेतीका ३ जिल्ला र भेरीका २ जिल्ला मिलाएर ७ प्रदेश गर्ने घोषणा गरियो ।
राज्य पुनःसंरचना गर्दा सामथ्र्ये,पहिचान,भुगोल र जनसंख्या आदिलाई आधार बनाएर गरिनु पर्नेमा त्यस वेला केवल जनसंख्यालाई मात्र ध्यान दिएर बनाईयो । जस्ले गर्दा सामथ्र्ये,पहिचान र भुगोललाई वेवास्ता गरियो । अहिले आएर हरेक प्रदेशमा राज्यले समान रुपमा विकास गर्न नसक्नु र बजेट विनियोजमा पनि सन्तुलन गर्न नसक्नुले जनसंख्या दुर्गमबाट सुगम तर्फ सर्ने र विस्थापित हुने समस्याले बढेको छ । जस्ले गर्दा हिमाली तथा पहाडी प्रदेश अन्र्तगत पर्ने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य पहाडी जिल्लाहरु अन्याय र विभेदमा परेका छन् । त्यो विभेद मानव अधिकारका ,संविधान र मानवीय कानुनको दृष्टिकोण बेठिक छ । सविधानको धारा १८, विश्व मानव अधिकार २०४८ को घोषणा ,अन्र्तराष्ट्रिय कानुन,सन्धि सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडा पत्र लगायत विपरीत राय पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा पुनः विचारको वहस हुनु पर्छ । नेपालमा संविधान जारी भएको दश बर्ष र लोकतन्त्र वाहाली भएको १७ बर्ष हुन गई रहेको अवस्थामा संविधान राष्टिय सहमतीका आधारमा संशोधन गरेर राज्य पुनः संरचनामा पुनः वहस चलाइनुपर्छ ।