सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका २२७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा १७ जना जनप्रतिनिधि, १३० जना कर्मचारी, ७२ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र आठजना अन्य व्यक्ति छन् । आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार विभिन्न प्रकारका ४४ वटा मुद्दामा २२७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमका अनुसार २२७ जनाविरुद्ध कुल ४४ वटा मुद्दा परेका हुन् । जसमा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभ तथा हानिमा २५ वटा मुद्दा परेका छन् ।
यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा नौवटा, शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कलीमा एक मुद्दा, घुस रिसवतमा एक, परीक्षाको परिणाम फेरबदलमा एक, गलत प्रतिवेदन तयारमा एक र बाँकी अन्य गरी ४४ वटा मुद्दा विशेष अदातलमा दायर भएका छन् ।
विशेष अदालतमा दायर सबै मुद्दामाथि सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अघि बढेको सूचना अधिकारी गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कुल ४४ वटा मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै मुगु जिल्लाबाट १२ वटा मुद्दा परेका छन् ।
यस्तै, सुर्खेतबाट आएका सात, कालीकोट ६, सल्यान पाँच, हुम्ला चार, डोल्पा तीन, जुम्ला तीन, दैलेख दुई, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटबाट आएका एक/एक मुद्दा गरी ४४ वटै मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।
गैरकानुनी काममा संलग्नता बढ्दै
कर्णालीका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गैरकानुनी काममा संलग्नता बढाउन थालेका छन् । अख्तियारको तथ्यांकलाई हेर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट पनि गैरकानुनी काममा संलग्नता बढेको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा उनीहरूबीच यस्तो मिलेमतो हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा कर्णालीमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार मात्रै पुगेको छैन । स्रोत र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ । यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मुख्य दोषी देखिन्छन् । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले २२७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोजनको उदाहरणबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
अख्तियारका सूचना अधिकारी गौतमले कर्णालीका अधिकांश पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेशमा कुल दुई हजार ८२ मुद्दा दर्ता हुँदा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै एक हजार ८२ उजुरी रहेका थिए ।
आयोगको सुर्खेत कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७५ वटा पालिकामा ६११ वटा उजुरीउपर छानविन गरिरहेको छ । व्यवस्थापकीय, कार्यकारी, न्यायिक शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको छ । शक्ति र अधिकारको प्रयोग हुने ठाउँमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हुने गरेको पाइन्छ ।
अख्तियारका अनुसार तथ्यांकलाई हेर्दा कर्णालीका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको छ । गाउँका टाठाबाठाहरूले योजनामा आफू अनुकूलका उपभोक्ता समिति बनाउने र सोहीअनुसार मिलेमतोमा पैसा खाने गरेको पाइन्छ ।
जुम्ला दर्पण । १२ आश्विन २०८०, शुक्रबार ०८:५८