रामप्रकाश विक,गुठीचाैर
जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले अतिआश्यक वाहेक अन्य काम नगर्ने सेवाप्रवाह ठप्प पारेका छन् । संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा असोज ५ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
जुम्लामा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानार्कषण पत्र वुझाएका छन। स्थानी कर्मचारीहरुले सरकारले आफ्नो मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै असोज २४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन अतिआवश्यक बाहेक अन्य सेवाप्रवाह ठप्प गर्ने संघर्ष समितिका सहसयोजक प्रेम बहादुर शाही बताए ।
कर्मचारीको अनिश्चितकालीन आल्दोलनका कारण आठवटै गाउँपालिकाको दैनिक सेवाप्रवाह ठप्प भएको छ । आफूहरुले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म अतिआवश्यक वाहेक कामकाजमा नफर्किने जिल्लास्तरीय कर्मचारी आन्दोलनका सहसंयोजक शाहीले बताए ।
आफ्ना मागप्रति सरकार उदासिन रहेको उहाँको आरोप छ। ध्यानार्कषन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई वुझाएको सहसहयोजक शाहीको भनाई छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेश संघ र स्थानीय तह सबै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समावेश गर्नुपर्ने, एकीकृत निजामती ऐन बनाउँदा सेवा सुविधा समान गर्नुपर्ने, सरुवा सबै तहमा हुनु पर्ने, प्रदेशबाट संघ जान नपाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा समान हुनु पर्ने, बढुवा समान अन्तरप्रदेश सरुवा स्थानीय तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पाउनु पर्ने, तालिममा विभेद गर्न नपाउनेजस्ता माग राख्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
जुम्ला दर्पण । २५ आश्विन २०८०, बिहीबार १३:२५