जुम्ला : नेपाल सरकारलाई रोम विधान पक्ष राष्ट्र हुन जुम्लामा नागरिक अगुवाले नेपाल सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसकाे अवसर पारेर जुम्लामा नागरिक अगुवाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएकाे हाे ।
विभिन्न काल खण्ड युद्ध अपराध,आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाइ जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट संघको महासभाबाट सन १९९८ जुलाइ १७ मा रोम विधान पारित गरिएको थियो ।
हालसम्म रोम विधानको पक्षमा १२३ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन् । दक्षिण एसियाका बङलादेश,अफगानिस्तान,माल्दिप्स लगायत देश पनि रोम पक्ष राष्ट भैसकेका छन । नेपाल भने रोम विभान पक्ष राष्ट्र छैन ।
अझैसम्म नहुँदा युद्ध अपराध,नरसंहार, मावतता विरुद्धका अपराधका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु खुलेआम देश तथा विदेशमा घुमिरहेका छन् ।उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लगाइ अदालतको कठघरमा उभ्याइ पीडित परिवार न्याय दिन नेपाल रोम पक्ष राष्ट्र बनाउन औचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अगुवाइमा नागरिक सस्थाहरुले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
७७ वटै जिल्लामा नागरिक सस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई जुलाइ १७ को अवसर पारेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको इन्सेक जुम्लाका प्रतिनिधि मानदत्त रावलले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ` पुर्न स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा सन्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदछौ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा नेपालको विगतका समीक्षाहरुमा आएको सुझावहरु मध्य रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरुले गरेको सुझाव प्रति पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौ ।´
यसैगरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु पर्ने एजेन्डा तत्कालीन सरकारको क्याविनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि अवगत नै छ ।
त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तरास्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेमार्फत नेपाल सरकारलाइ ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।
यस्ताे छ,प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएकाे ज्ञापनपत्र
जुम्ला दर्पण । २ श्रावण २०८१, बुधबार १७:५७