जुम्ला, असार २ गते
सेभ द चिल्ड्रेनसँगको साझेदारीमा किर्डाक नेपालद्वारा सञ्चालित “सहयात्रा तेस्रो परियोजना” अन्तर्गत तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित हियाखोलामा बाल विवाह न्युनिकरण सम्बन्धी बाल कचहरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रमको आयोजना तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. ६ र सहयात्रा तेस्रो परियोजनाको संयुक्त पहलमा गरिएको हो।
कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य बालविवाह न्यूनीकरण र बालबालिकाहरूलाई समाजमा विद्यमान विकृति तथा कुरीतिहरूको अन्त्य गर्न सक्षम बनाउनु, सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गराउनु र बाल अधिकार तथा संरक्षणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु रहेको थियो।
कार्यक्रममा तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावल , वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष,बिशाल खड्का महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख, शान्ति भक्री र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक समाज, अभिभावक, आमा समूह, बाल क्लब, किशोरी समूह लगायतका सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको परियोजना संयोजक प्रकाश बहादुर शाहीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक बिवेक खनालले बाल विवाह सम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे सहभागीहरूलाई परामर्श दिएको जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी, बालविवाहका कारण हुने मनोसामाजिक समस्याहरूका बारेमा परामर्शदाता तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेवती रावलले प्रभावकारी छलफल गरेकी थिइन्।
“बिहेवारि २० वर्ष पारी, बालविवाह कोही नगरौँ, नगराऔँ” भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा बालविवाह, बालश्रम र छाउपडी प्रथाविरुद्ध विभिन्न अभियानहरू आगामी दिनहरुमा सञ्चालन गर्ने तातोपानी गाउँपालिका वडा नं.६,का अध्यक्ष बिशाल खड्काले प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए।
२०८०/८१ मा वडा नं. ६ मा ६९ प्रतिशत बालविवाह रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो भने हाल (२०८२ सम्म को जेष्ठसम्म) उक्त दर घटेर ४३ प्रतिशतमा झरेको हो। यो कमी गर्न साझा प्रयास र निरन्तर अभियानको फलस्वरूप सम्भव भएको संयोजक शाहीले बताए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सबै सरोकारवालाहरूले बालविवाह न्युनिकरणको प्रतिबद्धतास्वरूप ७ बुँदे संकल्पपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए,
जसको सार निम्नानुसार छ:
१. १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई चुरोट, मादक पदार्थ नबेच्ने, नबितरण गर्ने।
२. २० वर्षमुनिको विवाहमा भोजभतेरमा नजाने, सामुदायिक बहिष्कार गर्ने।
३. बालविवाह हुँदा तुरुन्तै प्रहरी, वडा बाल अधिकार समिति, न्यायिक समिति लाई जानकारी गराउने।
४. बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने।
५. विद्यालयमा पोशाक, खाजा र शैक्षिक सामग्रीको नियमित व्यवस्था गर्ने।
६. टोलटोलमा बालविवाह, बालश्रम, छाउपडीविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
७. विद्यालयस्तरमै बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
यस कार्यक्रम मार्फत समुदायमा बाल संरक्षण र अधिकारप्रतिको चेतना अझ मजबुत भएको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइने छ ।
जुम्ला दर्पण । २ असार २०८२, सोमबार २०:३१